अभिनेता सुशांतसिंह प्रकरणात काही पुरावे नसताना चौकशी होते, इथे तर सुसाईड नोट आहे. त्यांचे नाव आहे. तसेच हे सगळे खासगी गुन्हेगारी स्वरुपाचे आहे. २०१८ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हे प्रकरण दाबले, असा आरोप काँग्रेसचे प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी पत्रकार परिषदेत केला.
आम्ही विरोधी पक्षात असताना हे बघितले आहे. विरोधी पक्ष असूनही आम्हालाही उडवाउडवीची उत्तरे दिली. नाईक कुटुंबावर प्रचंड दहशत होती. दोन वर्ष हा परिवार संघर्ष करत होता. दोन वर्षानंतर अन्वय नाईक आणि त्यांच्या परिवाराला न्याय मिळाला आहे. ही कारवाई दिवंगत अन्वय नाईक यांना श्रद्धांजली आहे, असे ते यावेळी म्हणाले.
देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात दोन वर्ष चौकशी झाली नाही. अन्वय नाईक यांना न्याय का मिळाला नाही? एकाच देशात दोन न्याय कसे?, ही व्यक्ती भाजपचा अजेंडा चालवते आहे. भाजप सोडता विरोधकांवर तुटून पडते. याला काय म्हणायचे. जी कारवाई झाली आहे, ती न्यायालयाच्या निर्णयानुसार झाली आहे. सुसाईड नोट असूनही चौकशी का झालेली नाही. मला आश्चर्य वाटतंय भाजपचे नेते आणि देशाचे गृहमंत्री यांच्याकडून असे वक्तव्य येते, ज्यात अन्वय नाईक यांच्या परिवाराच्या संघर्षाबद्दल उल्लेख नसतो.- नाईक यांनी सुसाईड नोट मध्ये कारण स्पष्ट केले आहे. देशात कुठलं राज्य आहे जिथे सुसाईड नोटमध्ये नावं असूनही चौकशी होत नाही, कारवाई होत नाही, असे थेट सवाल सचिन सावंत यांनी भाजपला विचारला आहे.
न्याय मिळण्यासाठी दोन वर्ष हा परिवार संघर्ष करत होता. अन्वय नाईक यांच्या आत्महत्येनंतर त्यांच्या परिवाराला न्याय मिळत नसेल तर त्यांना काय यातना झाल्या असतील, याचा विचार करा.- मला आश्चर्य वाटतंय भाजपचे नेते आणि गृहमंत्री यांच्याकडून असं वक्तव्य येतं ज्यात अन्वय नाईक यांच्या परिवाराच्या संघर्षाबद्दल उल्लेख नसतो. २०१८ साली फडणवीस यांनी हे प्रकरण दाबले. पोलीस सांगत होते ज्याच्यावर तुम्ही आरोप करताय ते पॉवरफूल आहेत, त्यांच्यामागे मोठमोठे लोक आहेत. सुसाईड नोटमध्ये नाव असताना तेव्हा अर्णब गोस्वामी यांना चौकशीसाठी साधं अलिबागला बोलवले नाही. त्यांचा जबाब मुंबईत नोंदवून घेण्यात आला. एवढे का पाठीशी घातलं जात होते त्याचं उत्तर फडणवीस यांनी दिलं पाहिजे, असे सचिन सावंत यांनी म्हटले आहे.