मुंबई – मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली आहे. सुप्रीम कोर्टानं मराठा आरक्षण रद्द ठरवलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयात आज (बुधवार 5 मे) सकाळी साडेदहा वाजता सुनावणी सुरु झाली.सर्वोच्च न्यायालयाने 26 मार्चला निकाल राखून ठेवला होता. अॅड. जयश्री पाटील यांनी मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. त्यानंतर 5 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. या सुनावणीनंतर याचे पडसाद संपूर्ण राज्यभरात उमटले आहेत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडांचीस यांनी या निर्णयास राज्य सरकार जबाबदार असल्याचे म्हणले आहे.
मराठा आरक्षणाच्या संदर्भातील आज आलेला निकाल दुखद आणि निराशाजनक आहे. मराठा आरक्षणाचा कायदा केल्यानंतर उच्च न्यायालयात याचिका झाली. तिथं कायदा टिकला. यानंतर सुप्रीम कोर्टात याचिका झाली. मी मुख्यमंत्री असताना सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु झाली. त्यावेळच्या सुप्रीम कोर्टाच्या सरन्यायाधीशांनी मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. यानंतर नवीन बेंचसमोर केस गेली. आताच्या राज्य सरकारनं याकाळात समन्वयाचा अभाव ठेवला. समन्वयाचा अभाव असल्यानं या कायद्याला स्थगिती मिळाली. सर्वोच्च न्यायालयात कायद्याला स्थगिती मिळत नाही. मात्र, समन्वय नसल्यानं कायद्याला स्थगिती मिळाली. असा आरोप विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फणवीस यांनी राज्य सरकारवर केला आहे.
गायकवाड आयोगाच्या अहवालाचं भाषांतर करण्याबाबतही प्रश्न निर्माण झाले. गायकवाड कमिशन सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्या.गायकवाड कमिशननं 50 टक्के आरक्षण इंद्रा सहानी यांच्या खटल्यानुसार अपवादात्मक स्थितीत आरक्षण दिलं होतं. मुंबई हायकोर्ट आणि सुप्रीम कोर्टात सरन्यायाधीशांच्या बेंचसमोर आरक्षण टिकलं मात्र, या बेंच समोर आरक्षण टिकलं नाही. 102 व्या घटनादुरुस्ती संदर्भातील वेगळी भूमिका राज्य सरकारनं का घेतली, असा प्रश्न निर्माण होतं आहे. असे फडणवीस म्हणाले.
तसेच आमचा कायदा 102 व्या घटनादुरुस्तीच्या अगोदरचा होता. ती घटनादुरुस्ती होती, हे पटवून सांगण्यात कमी पडलो. सप्टेंबर 2020 पूर्वीचं आरक्षण कायम ठेवण्यात आलं आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर आक्रोश करुन चालणार नाही. राज्य सरकारनं संपूर्ण निर्णयाचा अभ्यास करण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची समिती स्थापन करावी. त्याचा रिपोर्ट सर्वपक्षीय समितीसमोर अहवाल ठेवावा. न्यायालयीन लढे लढत असतो. न्यायालयाचा गनिमी कावा असतो. असा सल्ला त्यांनी राज्यसरकारला दिला आहे.