मुंबई : आयपीएस बदल्यांच्या कथित रॅकेट प्रकरणाचा गोपनीय अहवाल फोडल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या गुन्ह्यात, बीकेसीमधील सायबर पोलिसांनी २६ मार्चला ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्टअंतर्गत अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध दाखल गुन्ह्याप्रकरणी राज्य गुप्त वार्ता विभागाच्या तत्कालीन आयुक्त शुक्ला यांना चौकशीसाठी मुंबईला हजर राहण्यास सांगितले होते.
मात्र, केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या अप्पर महासंचालक रश्मी शुक्ला यांनी महामारीचे कारण सांगत असमर्थता दर्शविली होती. तसेच माझ्याकडे चौकशी करायच्या संबंधित प्रश्नावली पाठवावी, असे त्यांनी तपास अधिकाऱ्यांना कळविले होते. यानंतर परत ३ मे रोजी चौकशीला हजर राहण्याचे समन्स मुंबई पोलिसांनी त्यांना बजावले.
यावेळेस मात्र फोन टॅपिंग प्रकरणी आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली असून, मुंबई पोलिसांच्या सायबर सेलने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात मुंबई पोलिसांकडून कठोर करवाई करू न देण्याची प्रमुख मागणी याचिकेत केली आहे. तसेच याचिकेत मंगळवारी तातडीच्या सुनावणीसाठी हायकोर्टाकडे विनंती करण्यात आली आहे.
दरम्यान, शुक्ला या एसआयडीच्या प्रमुख म्हणून कार्यरत असताना गेल्या वर्षी २५ ऑगस्टला पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांच्या रॅकेटबद्दल, काही व्यक्तींचे फोन टॅप करून अहवाल बनविला होता. तत्कालीन पोलीस महासंचालक सुबोध जायसवाल यांनी दुसऱ्या दिवशी ताे गृहविभागाकडे सादर केला. परंतु त्यामध्ये तथ्य नसल्याचे कारण देत, तसेच शुक्ला यांनी शासनाची फसवणूक व अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवून तो फेटाळण्यात आला होता. मात्र तोच गोपनीय अहवाल विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी गेल्या २३ मार्चला उघड करून राज्य सरकारवर आरोप केले.
त्यानंतर, आयपीएस बदल्यांच्या कथित रॅकेट प्रकरणाचा गोपनीय अहवाल फोडल्याप्रकरणी, बीकेसीमधील सायबर पोलिसांनी २६ मार्चला ऑफिशियल सिक्रेट ॲक्टअंतर्गत अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. तसेच, रश्मी शुक्ला यांना याप्रकरणी चौकशीला देखील बोलावले होते.