नवी दिल्ली : संपुर्ण देशभरात आजपासून तीन ब्रिटीशकालीन फौजदारी कायदे हद्दपार करून त्याजागी तीन कायदे लागू करण्यात आले आहेत. यामध्ये भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष अधिनियम हे तीन नव्या कायद्यांचा त्यात समावेश आहे. फेब्रुवारी महिन्यात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी तीन विधेयके सादर करून ती मंजूर करून घेतली होती. यावर आता शरद पवारांनी जोरदार टिका केली आहे.
हेही वाचा…“जितेंद्र आव्हाडांना अजितदादा नावाचा हळद्या रोग झालाय”
शरद पवार म्हणाले की, “देशाच्या कायदा सुव्यवस्थेतील बदल हा देशाच्या विरोधी पक्षातील १५० खासदारांना निलंबित करून करण्यात आला ही वस्तुस्थिती कोणीही नाकारू शकत नाही. या बदलात चर्चा आणि सूचनांचा अभाव दिसून येतोय. यासह देशाच्या सुरक्षा यंत्रणेवर येणारा ताण अधिक ठळक होतोय. काळानुरूप बदल होणं गरजेचं असलं तरी यात पारदर्शकता आणण्यासाठी चर्चा घडवून अधिक ठोस पावलं उचलता येऊ शकली असती. मात्र एककलमी कार्यक्रम राबवण्याच्या मानसिकतेने झपाटलेल्या राज्यकर्त्यांकडून चर्चेची अपेक्षा करणं चुकीचं ठरेल.”
हेही वाचा..“गरिब माता भगिणींना फाटक्या साड्या वाटून त्यावर ठिगळं लावून काही होणार नाही”
सुप्रिया सुळे यांनी देखील यावर टिका केली. जनतेसाठी अतिशय महत्वाचे असणारे गुन्हेगारी कायदा विधेयक भाजपाप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारने सभागृहात घाईघाईने मांडले. त्यावर कसलीही चर्चा न करता मंजूर देखील केले. अतिशय महत्वाचे आणि संवेदनशील असे हे कायदे असूनही त्यावर किंचितही चर्चा करण्याची गरज या सरकारला भासली नाही. दूर्दैवाने हे कायदे आजपासून लागू होत आहेत. असं सुप्रिया सुळे यांनी म्हटलंय.
READ ALSO :
हेही वाचा..पेपरफुटीप्रकरणी कायदा होणार का ? रोहित पवारांचा सवाल, फडणवीसांनी दिलं ‘हे’ उत्तर
हेही वाचा..विधान परिषदेच्या चार जागांचा निकाल आज लागणार ? कोण मारणार बाजी ?
हेही वाचा..‘रेड झोन’ मधील ‘टीडीआर’ मुद्दा : अजित पवार गटाच्या माजी नगरसेवकाचा उतावीळपणा!
हेही वाचा..‘ती’ स्थिती विधानसभेत झाली तर राज्यात सत्ता बदलणारच ; शरद पवारांनी सांगितलं राजकीय गणित
