मुंबई – राज्यातल्या 14 हजार ग्रामपंचायतीच्या राजकारणाचा उलटफेर करणारा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत पूर्ण होणार आहे. ज्या आठ जिल्ह्यात निवडणुकीआधीच सरपंचपदाचं आरक्षण जाहीर झालेलं होतं, तेही या नव्या निर्णयामुळे रद्द असेल. ग्रामविकास मंत्रालयाने हा निर्णय घेतला. त्यानंतरच संबंधित जिल्ह्यातल्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नव्याने आदेश काढून जुनं आरक्षण रद्द केलं आहे
ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्याच्या निर्णयाला राष्ट्रीय समाज पक्षाचे अध्यक्ष महादेव जानकर यांनी विरोध केला आहे. गावच्या प्रस्थापितांच्या हातात रिमोट जाईल, आणि घोडेबाजारही थांबणार नाही, अशा शब्दात जानकरांनी संताप व्यक्त केला.
ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतरच सरपंचपदाची आरक्षण सोडत काढण्याचा निर्णय रासपला अमान्य आहे. सामान्य, उपेक्षित समाजाला संधी मिळण्यासाठी थेट जनतेतून सरपंच निवडून येऊन त्यावेळीच आरक्षण सोडत निघायला हवी होती. मग ती खुली, एससी, एसटी, ओबीसी किंवा महिला वर्गासाठी राखीव अशी कुठलीही सोडत असो. मात्र आता गावातील प्रस्थापितांच्या हातात रिमोट जाईल, त्यामुळे या विधेयकाला आमचा विरोध आहे, अशी भूमिका जानकरांनी घेतली.