मुंबई : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आणि राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला असून, राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं घेतला आहे. त्यामुळे हा मराठा समाजासोबतच राज्य सरकारसाठी खूप मोठा धक्का आहे.
दरम्यान, यावर राज्यातल्या अनेक नेत्यांनी आपली मतं व्यक्त केली असून, भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी, नोकरी व शिक्षणात मराठा समाजाला तत्कालीन देवेंद्र फडणवीस सरकारने मिळवून दिलेले आरक्षण आणि आरक्षणाचे फायदे टिकवण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं आहे”, अशी टीका सरकारवर केली आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर माध्यमांशी तसेच, पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी, “अजूनही महाविकास आघाडी सरकारने हा अहंकाराचा विषय करु नये. अहंकार बाजूला ठेऊन ओबीसी, एससी, एनटी व अन्य कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजासाठी फायदे देण्याचा निर्णय घ्या, आम्ही तुम्हाला पाठिंबा देऊ, यासाठी भाजप राज्य सरकार सोबत असेल, अशी भूमिका मांडली आहे.
तसेच, “मराठा आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात ठाकरे सरकार कमी पडलं. आमच्या मनात शंकेची पाल तेव्हाच चुकचुकली होती, जेव्हा पूर्वाभ्यास करणाऱ्या संस्थांना, संघटनांना आणि कमिशनला काँगेस-राष्ट्रवादीने विरोध केला होता. त्यांच्या कामात खोडा घालण्याचं काम केलं जात होतं. त्यामुळेच या गायकावड कमिशनचा अहवाल जो मुंबई उच्च न्यायालयाने स्वीकारला होता, त्या अहवालावर सुप्रीम कोर्टाने मोहोर उमटवली नाही”, असं म्हणत राष्टवादी आणि काँग्रेसवर तोंडसुख घेतलं आहे.
यावेळी त्यांनी, “फडणवीस सरकारने आरक्षण देण्याआधी राज्य मागास वर्ग आयोगाची स्थापनी केली होती. पूर्वाभ्यास केला होता. सर्व राज्यातील समाज व संस्थांकडून माहिती घेतली होती. त्यानंतर दोन पूर्वाभ्यासांवर कायदा विधान भवनात मांडला होता आणि तो सर्वसंमतीने मंजूर झाला होता, असे सांगत, उच्च न्यायालयात या कायद्याला आव्हान दिलं गेलं, तेव्हा फडणवीस सरकारने त्या कायद्याला मान्यता मिळवून दिली होती. परंतु, हा कायदा ठाकरे सरकारला टिकवता आली नाही. त्यामुळे या विषयातून ठाकरे सरकारला पळ काढता येणार नाही”, असा हल्लबोल राज्य सरकारवर केला.