मुंबई : मुंबईकरांचा त्रास कमी करण्यासाठी रेल्वे विभागाने लवकरात लवकर रेल्वे सेवा सुरू करावी आणि महिलांसाठी विशेष सेवा सुरू करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय प्रवक्ते आणि अल्पसंख्याक मंत्री व मुंबई अध्यक्ष नवाब मलिक यांनी केली, ते माध्यमांशी बोलत होते.
सेंट्रल रेल्वे, वेस्टर्न, हार्बर सर्व ठिकाणी जास्तीच्या 13 फेऱ्या वाढविल्या पाहिजेत. महिलांच्या प्रवासासाठी सुविधा निर्माण केल्या पाहिजेत. महिला स्पेशल ट्रेन सुरू केली पाहिजे, जे निर्णय राज्य सरकार घेत आहे त्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारच्या रेल्वे विभागाची आहे.
केंद्राकडून रेल्वेमंत्री स्वतः सांगत होते, राज्य सरकारची मागणी आहे, मात्र तरीदेखील रेल्वे सुरू केली जात नाही. याचा अर्थ त्यांना कुठेतरी राजकारण करायचा आहे, असंही नवाब मलिक म्हणाले आहेत. रेल्वेने नियमित सेवा सुरू करा. जादा गाड्या सुरू करा. गर्दी होऊ नये यासाठी अतिरिक्त सेवा सुरू करा, अशी मागणीही नवाब मलिक यांनी केली आहे.
केंद्रीय रेल्वे मंत्री सांगत होते, राज्य सरकार निर्णय घेत नसल्यामुळे आम्हाला रेल्वे सुरू करता येत नाही. मुख्यमंत्र्यांनी महिला प्रवाशांना प्रवासाच्या मुभा देण्यासंदर्भात जाहीर केलं होतं. आता रेल्वेची जबाबदारी आहे, त्यांनी लोकल नियमित वेळेला सुरू केली पाहिजे, जास्त गाड्या सोडल्या पाहिजेत, राज्य सरकारने भूमिका घेतल्यानंतरही रेल्वे मंत्रालय लोकल सुरू करत नसेल तर ते योग्य नाही, असंही नवाब मलिक म्हणाले आहेत.
राज्य सरकारने महिलांना प्रवास करण्यासाठी परवानगी दिल्यानंतर रेल्वेने नियमित सेवा सुरू केली नाही. ज्यामुळे महिला प्रवाशांना सुविधा मिळत नाही आहे. एकीकडे रेल्वेमंत्री पीयूष गोयल हे रेल्वे सेवा सुरू करण्यास तयार आहेत,मात्र राज्य सरकारने परवानगी दिली नाही, असे सांगत आहेत.
परंतु राज्य सरकारने आता परवानगी देऊनही महिलांना लोकल सेवा का दिली जात नाही, असा सवाल नवाब मलिकांनी उपस्थित केलाय. केंद्र सरकार यामध्ये राजकारण करत असल्याचा आरोप नवाब मलिक यांनी केला आहे.
विशेष म्हणजे घटस्थापनेच्या मुहूर्तावर राज्य सरकार सर्व महिला प्रवाशांना लोकलने प्रवास करण्याची मुभा देणार असल्याचं एक परिपत्रक जारी करण्यात आलं होतं. पण रेल्वे बोर्डानं असा कोणताही निर्णय झालेला नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं.
त्यामुळे तूर्तास तरी महिलांना सद्यस्थितीत रेल्वेनं प्रवास करता येणार नाही. रेल्वे प्रशासनाकडे राज्य सरकारनं प्रस्ताव पाठवला असून, त्यावर रेल्वे बोर्ड आणि राज्य सरकार विचारविनिमय करणार आहेत. त्यानंतरच महिलांसाठी रेल्वे प्रवासाचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे.
Read Also :
शेतकऱ्यांची दिवाळी अंधारात जाता कामा नये अन्यथा रस्त्यावर उतरू, खासदार नवनीत राणा यांचा इशारा https://t.co/h8B15Nj8pz#MPnavneetranakaur #MaharashtraFlood
— Political महाराष्ट्र (@PoliticalMH) October 19, 2020