मुंबई : विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात भाजपने महाविकास आघाडीला घेरण्याची एकही संधी सोडली नाही. पूजा चव्हाण आत्महत्या प्रकरण, मराठा आरक्षण, वीज बिल प्रश्न, मनसुख हिरेन मृत्यू प्रकरण अशा अनेक मुद्यांवरून आक्रमक होत सरकारला जेरीस आणले. मात्र अधिवेशन संपताच सरकारद्वारे एमपीएससीच्या परीक्षांच्या तारखांचा खेळ करत पुन्हा एकदा विरोधी पक्षाच्या हातात टीका करण्यासाठी आयते कोलित दिल्याचे दिसत आहे.
राज्यातील वाढती कोरोनारुग्ण संख्येच्या पार्श्वभूमीवर सरकारतर्फे राज्यसेवा पूर्व परीक्षा अचाकन पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने विद्यार्थ्यांचा उद्रेक पाहायला मिळाला. सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राज्यभरात विद्यार्थ्यांनी रस्त्यावर उतरत निषेध नोंदवला. भाजप आमदार गोपीचंद पडळकर आणि राम सातपुते देखील विद्यार्थ्यांना पाठिंबा देण्यासाठी रस्त्यावर उतरले. 14 मार्चला होणारी पूर्व परीक्षा अवघ्या तीन दिवस आधी अचानक रद्द केल्याने विद्यार्थ्यांचा संताप उफाळून आल्याचे दिसले.
विद्यार्थ्यांचा आक्रोश आणि भाजप नेत्यांच्या टीकेनंतर अखेर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंना समोर येऊन येत्या 8 दिवसात परीक्षा घेतली जाईल, असे आश्वासन द्यावे लागले. यात विशेष म्हणजे महाविकास आघाडीतील घटक पक्षाच्या नेत्यांनीच परीक्षा पुढे ढकलण्याच्या निर्णयाचा जाहीर विरोध केल्याचे दिसून आले.
आतापर्यंत 5 वेळा परीक्षा पुढे ढकलली –
एमपीएससीची पूर्व परीक्षा गेल्यावर्षी एप्रिल महिन्यात होणार होती. मात्र कोरोना व्हायरसचे संकट आणि मराठा आरक्षणाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने सातत्याने परीक्षा पुढे ढकलली जात आहे. याआधी सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर महिन्यात परीक्षा घेतली जाणार होती. मात्र तेव्हाही परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली. आतापर्यंत 5 वेळा परीक्षा पुढे ढकलल्याने विद्यार्थी संतापलेले पाहायला मिळाले.
ठाकरे सरकारविरुद्ध आयोग –
गेल्या काही दिवसांमध्ये ठाकरे सरकारविरुद्ध महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग असे चित्र पाहायला मिळत आहे. काही दिवसांपूर्वी आयोगाने मराठा उमेदवारांना ‘एसईबीसी’ ऐवजी आर्थिक मागास समाजाचे आरक्षण देता येणार नाही, असा अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करून राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली होती. यावरून देखील राजकारण झाले. त्यानंतर आता आपत्ती निवारण विभागाच्या पत्रानंतर आयोगाला पुन्हा एकदा परीक्षा पुढे ढकलावी लागली. त्यामुळे समन्वयामध्ये कमतरता तर नाही ? असा प्रश्न उपस्थित होतो.
दुसरीकडे, आपत्ती निवारण विभागाकडून आम्हाला प्राप्त झालेल्या पत्रानुसारच आम्ही परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला, असे स्पष्टीकरण परीक्षा पुढे ढकलताना आयोगाने दिले. या खात्याचे मंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी माझ्या विभागाने मला न विचारता सचिव स्तरावरून परस्पर घेतलेला हा निर्णय आहे. मला याबाबत काहीही माहिती नाही. मला अंधारात ठेऊन घेतलेला हा निर्णय असल्याने याबाबत चौकशी करण्यात येईल, असे ट्विट केल्याने अधिकच प्रश्न निर्माण झाले.
अधिवेशन, निवडणुका व इतर परीक्षा होतात मग या का नाही ?
अधिवेशन, निवडणुका व इतर परीक्षा होतात मग एमपीएससीच्या परीक्षा घेण्यात अडचण काय ? असा सवाल विद्यार्थ्यांकडून विचारला जात आहे. काही दिवसांपूर्वीच विधिमंडळाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन पार पडले. तर त्याआधी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकाही झाल्या. शिक्षणमंत्र्यांनी दहावी-बारावीच्या परीक्षा ऑफलाईन होणार असल्याचे आधीच जाहीर केले आहे. नुकत्याच आरोग्य विभागाच्या गट क पदभरतीसाठी परीक्षा देखील पार पडली. एवढे सर्व होत असताना एमपीएससीच्या परीक्षा का होत नाहीत ? असा सवाल विद्यार्थी विचारत सरकारच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त करत आहेत.