मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केले आहे. मराठा समाजाचे आरक्षण रद्द झाल्यानंतर काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली होती. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अकालनीय आणि अत्यंत दुर्दैवी आहे. विरोधी पक्षनेते आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी खोट बोलून मराठा समाजाची फसवणूक केलेली आहे हे आता स्प्ष्ट झालं आहे असं देखील ते म्हणाले होते. मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयीन लढाईत मोदी सरकारची भूमिका ही अत्यंत संशयास्पद होती असे त्यांनी म्हटले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये अशीच मोदी सरकारची इच्छा आहे का ? असा सवाल देखील त्यांनी विचारला आहे. प्रसारमाध्यमांशी बोलताना नाना पटोले यांनी ह्या प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या होत्या. केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरुस्ती ही मराठा आरक्षणाच्या मार्गातील सर्वात मोठा अडथळा ठरत आहे. गायकवाड समितीने त्यांचा अहवाल राज्य सरकारला दिला होता. त्या आधारावर राज्य सरकारने मराठा आरक्षण कायदा मंजूर केला होता. केंद्र सरकारने या घटना दुरुस्ती नंतर राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार आहे की नाही याबाबत जाणीवपूर्वक घोळ केला आहे.
आरक्षणाची संपूर्ण जबाबदरी केंद्र सरकारची
सर्वोच्च न्यायालयात अटर्नी जनरल यांनी वेगवेगळ्या भूमिका घेतल्या आहेत. केंद्र सरकार या कायद्याचा न्यायालयाला अर्थ समजावून सांगण्यात सपशेल अपयशी ठरलेले आहेत. त्यामुळे जर सर्वोच्च न्यायालय म्हणत असेल की १०२ व्या घटना दुरुस्तींमुळे राज्यांचे आरक्षण बाबतचे अधिकार संपुष्टात आले असतील तर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची संपूर्ण जबादारी आता केंद्र सरकारची आहे. Nana Patole held the Modi government responsible for the Maratha reservation.