मुंबई : महायुती सरकारच्या काळातील जलयुक्त शिवार योजनेसंबंधी कॅगचा अहवाल आला असून, यावरून राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी भाजपवर निशाणा साधला आहे. तत्कालीन सरकारला फक्त गाजावाजा करण्यात रस असावा म्हणून कदाचित त्यांनी योजनेची योग्य पद्धतीने अंमलबाजवणी करण्यावर भर दिला नसेल असं एकंदर ‘कॅग’च्या अहवालावरून वाटतंय, असे टोला रोहित पवार यांनी भाजपला लगावला आहे.
रोहित पवारांनी फेसबुक पोस्टद्वारे तत्कालिन सरकारवर निशाणा साधला आहे. ते म्हणाले की, मागील सरकारने मोठा गाजावाजा करून सुरू केलेली जलयुक्त शिवार योजना अपयशी ठरल्याचे कॅग च्या अहवालाने स्पष्ट केलेय. या योजनेवर तब्बल ९६३४ कोटी रु खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात व भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचे कॅग अहवालात म्हटलेय. ‘कॅग’ च्या अहवालानुसार अनेक गावांचे गाव आराखडे देखील चुकीचे होते, परिणामी अभियानांतर्गत नियोजित साठवणीची निर्मिती साध्य झाली नाही. ‘कॅग’ने परीक्षण केलेल्या गावांपैकी ४४% गावांमध्ये नियोजनापेक्षा कमी साठवण दिसली. भूजल पातळीत वाढ करणे हे या अभियानाचे एक मुख्य उद्दिष्ट होतं. पण ‘कॅग’ने परीक्षण केलेल्या गावांपैकी ५८ % गावांमध्ये या अभियानाच्या अंमलबजावणीनंतर भूजल पातळीत घट झाल्याचं म्हटलं आणि ज्या गावांमध्ये भूजल पातळी वाढली त्या गावांमध्ये पावसाचं प्रमाण १८ ते ४९ % वाढलं असताना भूजल पातळी मात्र ४ ते १५ % एवढीच वाढलीय. एकूणच भूजल पातळीत वाढ करण्याच्या मुख्य उद्देशापासून योजना खूपच लांब राहिलेली दिसतेय.
एखादी योजना अथवा प्रकल्प पूर्ण केल्यानंतर त्याची देखभाल दुरुस्तीही गरजेची असते. जलयुक्त शिवार च्या कामांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी तत्कालीन सरकारने गावाने अगोदर निधी जमा करावा नंतर सरकार समप्रमाणात आणि जास्तीत जास्त दोन लाख रु देईल, अशी अट घातली. ‘कॅग’ ने परीक्षण केलेल्या गावांपैकी एकाही गावाने निधी गोळा केला नव्हता परिणामी राज्य सरकारलाही एकाही गावाला देखभाल व दुरुस्तीसाठी निधी देण्याची गरज पडली नाही. परिणामी देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध न झाल्याने केलेली कामं टिकली नाहीत. किमान एका तरी मंत्र्याला प्रश्न पडायला हवा होता की देखभाल दुरुस्ती नसेल तर कामं टिकतील तरी कशी?, असा सवाल देखील त्यांनी केला.
आपल्या गावाचं, आपल्या शिवारातलं पाणी आपण आपल्या गावातच रोखलं तर आपण आपल्या गावाला समृद्धीकडे नेऊ शकतो, ही या योजनेची घोषणा नित्कृष्ठ दर्जाच्या कामांमुळे कुठंतरी दूर वाहून गेलेली दिसतेचं पण तत्कालीन सरकारने जनतेचं हित जोपासण्यासाठी ही योजना आणली होती की ठेकेदारांच्या रुपातील कार्यकर्त्यांना पोसण्यासाठी आणली होती असा देखील प्रश्न पडतो, असे ते म्हणाले.