मुंबई – शिवसेना नेते खासदार संजय राऊत यांच्यावर शस्त्रक्रिया झाल्यामुळे खासदार शरद पवार यांनी राऊत यांची भेट घेऊन तब्येतीची विचारपूस केली. या भेटीनंतर पत्रकारांशी बोलताना पवार म्हणाले, केंद्र सरकारने कृषी विधेयक अत्यंत घाईघाईने संसदेत संमत करून घेतली. शरद पवार यांच्या भूमिकेननंतर त्यांची जुने पत्रे सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. कृषी कायद्यात सुधारणेची गरज असल्याचं त्यांनी या पत्रांत म्हटलं आहे. या पत्राबाबत राष्ट्रवादीने स्पष्टीकरण दिलं आहे.
युपीए सरकारच्या काळात केंद्रीय कृषीमंत्री असताना शरद पवारांनी कृषी कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता असल्याचं म्हटलं होतं. तशी पत्रही त्यांनी अनेक राज्यांना लिहली होती. दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित आणि मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनाही पवारांनी पत्र लिहलं होतं. या पत्रांमध्ये कृषी कायद्यातील बदलांबरोबरच खासगी गुंतवणूक, एपीएमसी कायद्यातील बदल, सरकारी बाजार समित्यांसह खासगी बाजाराची गरज, अशा मुद्द्यांवर पवारांनी पत्रात लक्ष वेधलं होतं. शरद पवारांच्या सध्याच्या भूमिकेनंतर त्यांची ही पत्रे व्हायरल झाली आहेत. त्यामुळे, राष्ट्रवादीने स्पष्टीकरण दिलंय.
कृषीमंत्री म्हणून शरद पवारांनी राज्य कृषी मंडळांमध्ये व्यापक सहमती निर्माण करण्यासाठी कायद्याच्या अमंलबजावणीसाठी सल्ले मागितले होते. एपीएमसी कायद्यामुळं शेतकऱ्यांचे होणारे फायदे राज्यांना समजावून सांगण्यात आले होते व त्यावेळी अनेक सरकार अंमलबजावणीसाठी पुढे आले होते, असं स्पष्टीकरण राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून देण्यात आलं आहे.
NCP issues clarification on controversy over Sharad Pawar's letters (attached in tweet) of 2010 & 2011 to Sheila Dixit & SS Chouhan. "Model APMC Act 2003 was introduced by Vajpayee govt. However, many state govts were reluctant to implement it at that point of time," party says. pic.twitter.com/NbLzXBOKLo
— ANI (@ANI) December 7, 2020