मुंबई : विधान परिषदेसाठी राज्यपाल नियुक्त आमदारकीसाठी राज्य सरकारकडून शिफारस करण्यात आलेल्या काही नावांवर आक्षेप घेण्यात आला आहेय राज्य मंत्रिमंडळाकडून 12 जणांच्या नावांची शिफारस करण्यात आली होती. या पैकी 8 नावांवर आक्षेप घेण्यात आला असून, यासंदर्भात शिवाजी पाटील आणि दिलीप आगाळे यांनी अॅड. सतीश तळेकर यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे.
एकनाथ खडसे, राजू शेट्टी, यशपाल भिंगे, रजनी पाटील, सचिन सावंत, सय्यद मुझफ्फर हुसैन, चंद्रकांत रघुवंशी आणि विजय करंजकर या आठ जणांच्या नावाला आक्षेप घेण्यात आला आहे. विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनियुक्त आमदार म्हणून त्यांची नेमणूक करण्यास राज्यपालांना मज्जाव करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने ज्यपाल घटनेच्या अनुच्छेद 171 (3) (ई) अंतर्गत विधान परिषदेवरील नामनियुक्त सदस्यांची नियुक्ती करतात ते कलम घटनात्मकदृष्ट्या अवैध का ठरविण्यात येऊ नये? याचे स्पष्टीकरण मागण्यासाठी अॅटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाळ यांना नोटीस बजाविली. तसेच, यासंदर्भात केंद्र व राज्य सरकारला 14 जानेवारीपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देशही दिले आहेत.
या आठ उमेदरांच्या नावाची शिफारस ही केवळ राजकीय फायद्यासाठी व त्यांच्या पुनर्वसनासाठी करण्यात आली असल्याचा आरोप याचिका कर्त्यांनी केला आहे.