पुणे : शहरातील कोरोना काळात जीव धोक्यात घालून काम करणाऱ्या कोविड योद्धा कंत्राटी कामगारांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळण्याची शक्यता आहे. महापालिका प्रशासनाच्या सुरक्षा विभागाच्या माध्यमातून बहुउद्देशीय कामगार पुरवण्याबाबत नव्याने निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येत आहे. कंत्राटाचे व्यवस्थापन बदलल्यामुळे जुन्या कामागरांच्या भवितव्याचा प्रश्न निर्माण होतो. तसेच, प्रशासनाच्या कामाचे नियोजन कोलमडणार आहे. याबाबत गांभीर्याने विचार करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे पुणे महापालिकेकडून काढण्यात आलेल्या नव्याने निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात येवून जुन्या कामगारांना पुर्ववत ठेवणे गरजेचे आहे. मात्र, केवळ टेंडरच्या मलईच्या वाटपासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक आमने सामने भिडले आहेत. त्यामुळे या सत्ताधाऱ्यांना कोरोना परिस्थितीचा विसर पडला आहे का?, केवळ भाजपशी संबंधित नेत्यांच्या जवळच्या ठेकेदारांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात आहे?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे नव्याने काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रिया रद्द करण्यात याव्यात, अशी मागणी काँग्रेसचे अध्यक्ष रमेश बागवे यांच्यासह पृथ्वीराज सुतार, अरविंद शिंदे, आबा बागुल, अविनाश बागवे, रविंद्र धंगेकर यांच्याकडून करण्यात येत आहे.
महापालिकेच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये कंत्राटी पध्दतीने सुरक्षा पुरविण्यासाठी काढलेल्या निविदांमध्ये, भाजपशी संबंधित नेत्यांच्या जवळच्या ठेकेदारांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात आहे. एकीकडे कोरोनाचे संकट दिवसेंदिवस गडद होत असताना दुसरीकडे कोट्यवधी रुपयांच्या निविदा कशासाठी काढण्यात येत आहेत?, असा प्रश्न उपस्थित होतो. त्यामुळे ही प्रक्रिया तत्काळ रद्द करावी, असा आरोप काँग्रेसचे नगरसेवक व माजी गटनेते अरविंद शिंदे यांनी केला आहे. तसेच आयुक्तसाहेब सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली कामे करू नका ,विशिष्ट ठेकेदारांना डोळ्यासमोर ठेऊन कोट्यावधीची टेंडरे काढली जात आहेत असा स्पष्ट इशारा आज महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांना भेटून शहर कॉंग्रेसचे अध्यक्ष रमेश बागवे आणि महापालिकेतील गटनेते आबा बागुल तसेच रवींद्र धंगेकर, अविनाश बागवे यांनी दिला.
वास्तविक, गेले वर्षभर कोरोनाचा प्रादुर्भाव सुरू झाल्यापासून महापालिका प्रशासनाने याच कामगारांना कोविड केअर सेंटर, कोविड हॉस्पिटल, तपासणी केंद्र, लसीकरण केंद्र आदी ठिकणी कर्तव्य बजावण्याचे आदेश दिले होते. प्रशासनाच्या भूमिकेनुसार, संबंधित कर्मचाऱ्यांनी जीव धोक्यात घालून गेल्या वर्षभरात कोविड योद्धा म्हणून काम केले. ही बाब प्रशासन सोयीस्कपणे विसरले आहे.
दुसरीकडे, प्रशासनाने फ्रंटलाईन वर्कर व कोविड योद्धा म्हणून संबंधित कर्मचाऱ्यांचे लसीकरणही केले आहे. कोविड काळात सुमारे २०० हून अधिक कामगार कोविडबाधित झाले आहेत. विशेष म्हणजे, याच कंत्राटी कामगारांमधील ६ कामगारांनी आपला जीव गमावला आहे. ठेकेदार बदलल्यानंतर जुन्या कामगारांना समाविष्ट करुन घेतले जात नाही. संपूर्ण भरती प्रक्रिया नव्याने करावी लागणार आहे. त्यामुळे कामाच्या नियोजनाची घडी विस्कळीत होणार आहे. सध्या कामाचे व्यवस्थापन सुरळीत चालू असताना कोविड परिस्थिती नियंत्रणात येईपर्यंत व्यवस्थापन बदलणे प्रशासनाला आणि शहराच्या नागरी आरोग्याला परवडणारे नाही. तसेच, संबंधित कंत्राटी कामागारांच्या आरोग्य विषयक वीमा योजना, पीएफ, मृत्य झालेल्या कामगारांसाठी महापालिकेच्या योजनेचा लाभ यापैकी कोणताही लाभ अथवा प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही. त्यामुळे कामगारांमध्ये चिंतेचे वातावरण आहे.
पुणे महापालिका प्रशासनाने साथ रोग नियंत्रण आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यानुसार संबंधित कामगारांना कोविड केअर सेंटर, रुग्णालय आदी ठिकाणी कर्तव्य बजावण्यास भाग पाडले. आज शहरातील कोविड रुग्ण संख्या आणि संभाव्य तिसऱ्या लाटेच्या पार्श्वभूमवीर कामगारांच्या कंत्राटाचा करार संपल्यानंतर विशेष बाब म्हणून मुदतवाढ देण्याची अपेक्षा आहे. प्रशासन आपत्ती व साथरोग नियंत्रण कायद्याचा आधार घेत थेट पद्धतीने खरेदी, कामांचे वाटप व मुदतवाढ असे निर्णय घेतले जातात. मग, कंत्राटी कामगारांप्रति वेगळा न्याय का? असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. टेंडरच्या मलईच्या वाटपासाठी सत्ताधारी आणि विरोधक आमने सामने भिडले आहेत. त्यामुळे या सत्ताधाऱ्यांना कोरोना परिस्थितीचा विसर पडला आहे का?, केवळ भाजपशी संबंधित नेत्यांच्या जवळच्या ठेकेदारांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला जात आहे?, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आपत्ती व्यवस्थापन आणि साथ रोग नियंत्रणा कायद्यानुसार कोविडचा प्रादुर्भाव पूर्णपणे नियंत्रणात येईपर्यंत संबंधित निविदा प्रक्रिया राबविण्याची घाई करु नये, अशी विनंती वजा आरोप काँग्रेसचे अध्यक्ष रमेश बागवे यांच्यासह पृथ्वीराज सुतार, अरविंद शिंदे, आबा बागुल, अविनाश बागवे, रविंद्र धंगेकर यांनी केला आहे.