मुंबई : संसदेत केंद्र सरकारने कृषि विधेयक सादर केली. या विधेयकांना पंजाब, हरियाणासह देशभरातील शेतकरी विरोध करत आहे. या विधेयकांना विरोध करत भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर बादल यांनी देखील आपल्या पदाचा राजीनामा दिला. आता यावरून सामनाच्या अग्रलेखामधून शिवसेनेने सरकारवर जोरदार निशाणा साधला आहे.
केंद्रीय कृषिमंत्र्यांनी घाईघाईने दोन विधेयके आणली व ‘शेतकऱ्यांच्या घरातून आता सोन्याचा धूर निघेल’ अशा थाटात ती संसदेत सादर केली तेव्हा स्फोट झाला. आता देशभरातील शेतकरी संघटना या कायद्यास विरोध करण्यासाठी रस्त्यावर उतरणार आहेत, असं सांगतानाच अकाली दलाच्या नेत्या हरसिमरत कौर यांच्या राजीनाम्याने शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत केंद्राला जाग आली तर बरेच आहे, नाहीतर सगळ्यांना एकत्र यावेच लागेल, असा इशारा शिवसेनेने दिला आहे
अग्रलेखात म्हटले आहे की, शेतकऱ्यांच्या भवितव्याबाबत निर्णय घेताना देशातील दोन-चार प्रमुख शेतकरी नेत्यांशी चर्चा करायला काय हरकत होती? निदान शरद पवार यांच्यासारख्या नेत्याशी तरी बोलून घ्यायला हवे होते, पण ‘संवाद’, ‘चर्चा’ या शब्दांशी केंद्र सरकारचा काहीच संबंध उरलेला नाही. राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी ही वाजपेयी-आडवाणी यांच्या काळातील वेगळी व आता आहे ती वेगळी. वाजपेयी, आडवाणी आपल्या आघाडीतील घटक पक्षांशी ममतेने, आदराने, विश्वासाने वागत. राष्ट्रीय प्रश्नांवर ते अनेकदा थेट घटक पक्षप्रमुखांचे मत मान्य करीत. निदान चर्चा तरी करीत. त्या काळात दिल्या-घेतल्या शब्दांना मोल होते. त्यामुळे ३०-३२ पक्षांचे कुटुंब अगदी गुण्यागोविंदाने नांदत होते. आजच्या व्यवस्थेत ‘एनडीए’ उरली आहे काय? हा प्रश्न आहे.
केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांसंदर्भात जे नवे विधेयक सादर केले त्याबाबत पंजाब-महाराष्ट्र इतकेच काय देशभरातील शेतकरी नेत्यांशी आणि कृषितज्ज्ञांशी सरकारने संवाद साधायला हवा होता. नव्या धोरणामुळे अडते आणि व्यापारी मंडीतच नाही तर बाहेरही शेतकऱ्यांचे धान्य खरेदी करू शकतील. मात्र काँग्रेससह अनेक विरोधी पक्षांनी या धोरणास विरोध केला आहे. या धोरणाने शेतकरी उद्ध्वस्त होईल असे या मंडळींचे मत आहे. सरकार एका बाजूला एअर इंडिया, विमानतळे, बंदरे, रेल्वे, विमान कंपन्या खासगीकरणाच्या विहिरीत ढकलत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला शेतकऱ्यांचे जीवनही व्यापारी आणि अडत्यांच्या हाती सोपवत आहे. मोदी सरकारची आर्थिक, व्यापार, कृषिविषयक धोरणे शंका निर्माण करणारी आहेत. आता या सगळ्याविरोधात मोदी सरकारमधील मंत्र्यानेच राजीनामा दिलाय. त्यामुळे हा विषय चव्हाट्यावर आला आहे, असे सामनामधील अग्रलेखात म्हटले आहे.