पुणे : पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या मालकी हक्क असलेल्या मालमत्ता फ्री होड करण्यासाठी भोसरीचे भाजपचे आमदार महेश लांडगे यांनी आज सभागृहात लक्षवेधी मांडली. यानंतर तत्कालीन पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची मालकी हक्क असलेल्या मालमत्तता लवकरच फ्री होल्ड करण्यात येतील. तसेच राज्य शासन आणि महापालिकेवर भुर्दंड येणार नसल्याची खात्री करून मालमत्ता फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय घेतला जाईल. अशी माहिती उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी आज सभागृहात दिली. त्यामुळे आता पिंपरी चिंचवड नवनगर प्राधिकरण क्षेत्रातील एक लाख मालमत्ताधारकांना याचा फायदा होणार असून रखडलेल्या ९५ टक्के सोसायटींचा कन्व्हेन्स डीडचा प्रश्न मार्गी निघणार आहे.
विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात महेश लांडगे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरणाची स्थापना १९७२ साली झाली. कामगार, आर्थिक दुर्बल घटकांना कमी दरात घरे मिळावीत यासाठी रेडीरेकनुसार जागा दिल्या. ९७ हजार ४१४ भूखंडावर मिळकत धारकांनी घरे बांधली. निवासी घरे, दुकाने, दालने, कार्यालये उभारली आहेत. जमिनी संपादित करून आणि लाभार्थ्यांना वाटप झाल्यानंतर १९७२ ते १९८३ च्या दरम्यानच्या शेतकऱ्यांना साडेबारा टक्के परतावा देण्याचा निर्णय घेतला. प्राधिकरणाचे पीएमआरडीएत विलिनीकरण झाले आणि विकसित झालेले भुखंड पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडे दिले. तर मोकळ्या जागा पीएमआरडीएकडे वर्ग केल्या. ९९ वर्षाचे करार असलेले भुखंड महापालिकेकडे आले आहेत. प्राधिकरणाने हस्तांतरित केल्या वेळी आणि आत्ताचे मालक यात वाढ झाली. प्राधिकरणाच्या किचकट प्रक्रियेमुळे मालमत्ताधारकांना अद्यापही बांधकाम पुर्णत्वाचा दाखला मिळाला नाही.
हेही वाचा…जरांगे पाटलांच्या जीवाला धोका, झेड प्लस सुरक्षा देण्याची मराठा बांधवांची मागणी
मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क अवाजवी आहे. त्यामुळे लोक प्रमाणपत्र घेत नाहीत. वारस नोंद प्रक्रिया वेळखाऊ, किचकट आहे. ९५ टक्के सोसायट्यांचे कन्व्हेन्स डीड झाले नाही. जागा मालक आणि विकासकात वितृष्ट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे दोघेही सोसायटीधारकांना ना-हरकत दाखला देत नाहीत. यामुळे ३० वर्षापुर्वीच्या जून्या सोसायट्यांचा पुनर्विकास करता येत नाही. राष्ट्रीयकृत बॅंका कर्ज देत नाही. पीएमआरडीए, महापालिकेच्या जाचक नियम अटीमुळे मालमत्ताधारकांना खरेदी, विक्री वारस नोंद करता येत नाही. वेळखाऊ आणि किचकट प्रक्रियेचा मनस्ताप सहन करावा लागत आहे. महापालिकेच्या माहितीनुसार प्राधिकरणाच्या हद्दीतील मालमत्तांची संख्या ९७ हजार ४१४ आहे. या नागरिकांकडून करही वसूल केला जात आहे. त्यामुळे या मालमत्ता फ्री होल्ड व्हाव्यात. फ्री होल्ड झाल्यानंतर राज्य शासनाचे कोणतेही नुकसान होत नाही. पुर्नविकासाचा निधीही महापालिकेला मिळणार आहे. असं महेश लांडगे यांनी म्हटले.
त्यावर उदय सामंत यांनी म्हटलं की, भुखंडधारक मयत झाल्यानंतर त्याचा वारस अभिलेखावर घेण्याची कार्यवाही महापालिका करते. भूखंडधारकाला भूखंडावर वित्तीय संस्थेकडून कर्ज घ्यायचे असेल तर त्याचा ना-हरकत दाखल महापालिकेकडून दिला जातो. मालमत्ता फ्री होल्ड करण्यासाठी राज्य शासन आणि महापालिकेवर भुर्दंड येत नसल्याची खात्री केली जाईल. त्यानंतर आमदार महेश लांडगे सांगतील त्यानुसार तत्काळ मालमत्ता फ्री होल्ड करण्याचा निर्णय घेण्यात येईल. असेही त्यांनी सांगितले.
READ ALSO :
हेही वाचा…“सभागृहात उद्यापासून त्याच आक्रमकतेने …” अंबादास दानवेंचं निलंबन मागे
हेही वाचा..इंदापुरात हर्षवर्धन पाटलांचं ठरलं, अजित पवार गट काय भूमिका घेणार ?
हेही वाचा..शिंदे अन् ठाकरेंच्या नेत्यांची गुप्त भेट, राज्याच्या राजकारणात पुन्हा एकदा खळबळ
हेही वाचा..पिंपरी-चिंचवडमध्ये राष्ट्रवादीला गळती सुरूच, अजित पवारांनी आणखी एक धक्का
