मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मंत्रिमंडळाची शनिवारी बैठक घेण्यात आली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत औरंगाबादचे छत्रपती संभाजीनगर आणि उस्मानाबादचे धाराशिव नामांतराच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यावरून आता दोन मंत्र्यांच्या कॅबिनेटमध्ये नामंतराबाबत जे निर्णय घेतले हेच काही दिवसांपुर्वी माविआ सरकारने घेतले होते. माविआ अल्पमतातील सरकारचे निर्णय असं आपण जरी म्हणाला तरी कोर्टाचा निर्णय येईपर्यंत तुम्हा दोघांचे सरकार तरी टिकेल का? असा सवाल राष्ट्रवादीचे नेते अमोल मिटकरी यांनी शिंदे सरकारला केला आहे. यावर राज्याचे शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी देखील सवाल केला आहे.
“ज्यांच्याकडे मसल व मनी पॉवर आहे, असेच लोक निवडणुक जिंकू शकतात”
त्यांनी यासंदर्भात एक ट्विट केलं आहे. त्यात त्यांनी म्हटलं आहे की, भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 1A नुसार राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला घटनेची मान्यता नाही. गेले 2 आठवडे महाराष्ट्रात 2 मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही राज्यपाल, हे काय सुरू आहे ? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला आहे. संजय राऊतांनी केलेेले ट्विट प्रसिद्ध विचावंत लेखक प्रा. हरी नरके यांनी देखील तेच ट्विट केलं आहे.
“कसा निवडून येतो ते मी पाहतोच, अजितदादा बरोबर बोलले होते”? शिवतारेंची जाहीर माफी
औरंगाबाद शहराचे ‘छत्रपती संभाजीनगर‘ असे नामकरण, उस्मानाबाद शहराचे धाराशिव असे नामकरण, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे नाव ‘लोकनेते स्व. दि. बा. पाटील नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ‘ आणि एमएमआरडीएला ₹60,000 कोटींचे कर्ज घेण्यास मंजुरी आज मंत्रिमंडळ बैठकीत देण्यात आली. त्याचबरोबर मावळत्या सरकारचे जबाबदारी ढकलणारे नाही तर उगवत्या सूर्याचे जबाबदारी स्वीकारणारे निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडळाने घेतले आहेत. असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे.
” निवडणुकीत घोडेबाजार हा उद्देश आघाडीचा होता, आमचा नाही”
औरंगाबाद शहराचं नाव छत्रपती संभाजीनगर असे करण्याचा निर्णय प्रत्येकासाठीच अभिमानाचा आहे. मात्र मागील काळात सरकारने शेतकरी हिताच्या घेतलेल्या निर्णयाला ज्या पद्धताने आपण थांबविले आहे ही पद्धत छत्रपती संभाजी महाराजांना तरी आवडली असती का? असं ट्विट करत मिटकरी यांनी शिंदे सरकारवर निशाणा साधला आहे. मागील सरकारच्या काळात सर्वात जास्त निर्णय नगर विकास खात्यासंदर्भात घेतले गेले. या निर्णयाबाबत आपण जनतेसमोर काहीच बोलत नाहीत.
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164 1A नुसार राज्याचे मंत्रीमंडळ किमान 12 मंत्र्यांचे असणे बंधनकारक आहे. त्यापेक्षा कमी संख्येचा मंत्रिमंडळाला घटनेची मान्यता नाही. गेले 2 आठवडे महाराष्ट्रात 2 मंत्र्यांचे मंत्रीमंडळ जे निर्णय घेतेय त्याला घटनात्मक वैधता नाही
राज्यपाल,
हे काय सुरू आहे ? pic.twitter.com/SZtUpMzVjy— Sanjay Raut (@rautsanjay61) July 16, 2022
Read also
- “काय तो पाऊस, काय तो पुर, काय ते खड्डे, सगळं ओके आहे;”भुजबळांची मुख्यमंत्र्यांवर टोलेबाजी
- “काय तो पाऊस, काय तो पुर, काय ते खड्डे, सगळं ओके आहे;”भुजबळांची मुख्यमंत्र्यांवर टोलेबाजी
- “पैशाची खेळी करता येत नसल्याने काँग्रेस-राष्ट्रवादीने तो निर्णय रद्द ठरविला होता”
- “दुसऱ्याच्या घरातील जेवणाचा खर्च मी का देऊ? राऊतांच्या आरोपावर पाटलांचे स्पष्टीकरण
- “एकाही आमदाराची भावना नाही की, भाजप सोडून दुसरीकडे जावे”
