मुंबई : राज्यातील नागरी स्वराज्य संस्थांच्या कार्यक्षेत्रात राहणाऱ्या सर्व माजी सैनिकांना मालमत्ता करातून सूट देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारने घेतला आहे.
नागरी क्षेत्रातील महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९, मुंबई महापालिका अधिनियम १९८८ व महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ मध्ये तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. ज्यामध्ये २०१६ साली दोनदा जाहीर झालेल्या शासन निर्णयात नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या क्षेत्रात राहणाऱ्या केवळ संरक्षण दलातील शौर्य पदकधारक तसेच माजी सैनिकांच्या विधवा पत्नीच्या नावावर असलेल्या मालमत्तांना तसेच २०१७ मधील शासन निर्णयानुसार संरक्षण दलातील अविवाहित शहीद झालेल्या सैनिकांच्या नामनिर्देशित झालेल्या मालमत्तांना सूट देण्याचा निर्णय होता. मात्र, आता नागरी क्षेत्रात राहणाऱ्या माजी सैनिकांना सूट मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे, ग्राम विकासमंत्री हसन मुश्रीफ, माजी सैनिक कल्याण मंत्री दादाजी भुसे यांच्या माध्यमातून हा निर्णय झाला. यासाठी जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्याचे प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक असणार आहे. या माध्यमातून २.५० लाख कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार असून ५५ कोटी रुपयांची सूट देण्यात येणार आहे.