मुंबई : मुंबई हायकोर्टाने ‘लेटरबॉम्ब’ प्रकरणी, ऍड.जयश्री पाटील यांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेवर निर्णय सुनावताना, गृहमंत्री अनिल देशमुखांच्या सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत. या प्रकरणी निकाल सुनावताना हायकोर्टाने, सीबीआयला १५ दिवसात प्राथमिक चौकशीचा अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
या पार्श्वभूमीवर, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या ‘लेटरबॉम्ब’मुळे गोत्यात आलेले महाराष्ट्राचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी, काल अखेर स्वतःहुन आपल्या गृहमंत्री पदाचा राजीनामा, मुख्यमंत्र्यांकडे सादर केला. दुसरीकडे, राजीनाम्यानंतर माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. तसेच, अनिल देशमुख यांनी ज्येष्ठ वकिलांचा सल्लाही घेण्यास सुरुवात केल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळत आहे.
या वृत्ताला आज नवनिर्वाचित गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांच्याकडूनही दुजोरा मिळाला आहे. वळसे पाटील यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना, ‘मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याची माहिती दिली आहे.
दरम्यान, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि ठाकरे सरकार मुंबईउच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत असल्याने, मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर १०० कोटींच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांप्रकरणी याचिकाकर्त्या अॅड. जयश्री पाटील यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखल केली आहे.
त्यामुळे एखादे प्रकरण न्यायालयात येण्याची शक्यता असल्यास, पक्षडण्याची संकार आपले म्हणणे मांधी आपल्याला देण्याची विनंती न्यायालयाकडे करतो. कॅव्हेट दाखल झाल्यानंतर, न्यायालयाकडून संबंधित प्रकरणावर कसल्याही प्रकारची सुनावणी घेतली जात नाही. तसेच याचबरोबरच याच्याशी संबंधित असणाऱ्या पक्षकाराची बाजू ऐकून घेतल्याशिवाय न्यायालय त्याबाबतच्या घेण्यात आलेल्या कोणत्याही निर्णयावर थेट स्थगिती देत नाही. यालाच ‘कॅव्हेट’ म्हणतात.