नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने कृषी कायदे केल्याने हे कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी आंदोलन सुरु केले. गेले अनेक दिवस हे आंदोलन सुरु होते. मात्र, केंद्र सरकार आणि शेतकरी यांच्यात केवळ चर्चा होत होत्या. मात्र, काहीही तोडगा काढण्यात येत नव्हता. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला फटकारले होते. मात्र, तरीही तोडगा काढण्यात येत नव्हता. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने आता तात्परुती स्थगिती दिली आहे. याप्रकरणी चार सदस्य समितीन नेमली आहे.
केंद्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला आहे. तीनही कृषी कायद्यांना न्यायालयाने तात्पुरती स्थगिती दिली आहे. पुढचा आदेश येईपर्यंत ही स्थगिती कायम राहणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. आता शेतकरी आपले आंदोलन मागे घेणार का, याकडे लक्ष लागले आहे.
दरम्यान, दोन दिवसांपूर्वी कृषी कायद्यांबाबत सुरू असलेल्या आंदोलनांवर तोडगा न काढल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला जोरदार खडसावले होते. सरकार ज्या पद्धतीने वागतंय ते पाहून आम्ही कमालीचे निराश झालोय असं कोर्टाने खडसावलंय. सरकारला समस्या वाढवायचीय की तोडगा काढायचाय असा सवाल कोर्टाने केलाय.