नागपूर: माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना सक्तवसुली संचलनालयाकडून (ईडी) उपस्थित राहण्यासाठी तिसऱ्यांदा समन्स बजावले आहे. सोमवारी देशमुख यांना ईडीच्या कार्यालयात हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते. दरम्यान अनिल देशमुख यांनी ईडीला पाठवलेल्या पत्रात त्याच्यांविरोधात सुरु असलेली चौकशी ही पारदर्शी नसल्याचे म्हटले आहे. देशमुख यांनी चौकशीसाठी ईडी कार्यालयात उपस्थित राहणार नसल्याचे सांगितले होते. देशमुख यांनी ईडीला पत्राद्वारे लिहिले आहे की, माझ्या अर्जावर काही दिवसांत सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होऊ शकते. म्हणून त्याचा निर्णय येईपर्यंत थांबावे लागेल. तसेच विभागामार्फत आपल्याविरोधात सुरु असलेली चौकशी किंवा तपास हा पारदर्शी नसल्याचे म्हटले आहे.
आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात कठोर कारवाई केली जाऊ नये, यासाठी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी रविवारी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) शनिवारी देशमुख यांना समन्स जारी करून ५ जुलै रोजी दक्षिण मुंबईतील कार्यालयात चौकशीसाठी हजर राहावे असे सांगितले होते. ईडीने देशमुख यांना आतापर्यंत ३ नोटिसा जारी केल्या आहेत. या प्रकरणात कठोर कारवाईपासून आपल्याला संरक्षण मिळावे, याकरता ७२ वर्षांचे देशमुख यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली असल्याचे त्यांचे मुंबईतील वकील इंदरपाल सिंग यांनी सांगितले.
चौकशीच्या मालिकेमुळे माझ्या मनात असंतोष वाढत असून असे वाटत आहे की यामध्ये कायद्याची कोणतीही प्रक्रिया पाळली जात नाही आहे किंवा पारदर्शक तपास होत नाही आहे. म्हणूनच, कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेच्या चौकशीच्या कक्षेतच आहे हे निश्चित करण्यासाठी मी माननीय न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे असे देशमुखांनी पत्रात म्हटले आहे.
काय आहे प्रकरण?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या आरोपांनंतर त्यांच्यावर मनी लॉन्डरिंग प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर त्याआधी सीबीआयनेही देशमुख यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. मुंबईतील बार आणि हॉटेल चालकांकडून १०० कोटी रुपये गोळा करुन आणण्याचे आदेश देशमुख यांनी सचिन वाझेला दिले होते, तसेच पोलिसांच्या बदल्यांमध्येही देशमुख यांनी भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप परबमीर सिंग यांनी केला होता. त्यानंतर अनिल देशमुख यांना गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागल होता.