मुंबई : स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसींचं आरक्षण रद्द करण्यात आल्याने आपण पुन्हा शून्यावर आलो आहोत. राज्य मागासवर्ग आयोग तेव्हाच स्थापन केला असता आणि डाटा मिळाला असता तर अवघ्या एक दोन महिन्यातच ओबीसींचं आरक्षण देता आलं असतं, परंतू राज्य सरकार अतिशय दुर्बल आणि बनावटी कारणे देत आहे, असा दावा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केला आहे.
देवेंद्र फडणवीस यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील ओबीसी आरक्षण टिकवण्यात सरकार कसं अपयशी ठरलं, याचा फडणवीस यांनी पर्दाफाश केला. ओबीसी आरक्षणावर आता निर्णय आला आहे. त्यामुळे आपण पुन्हा शून्यावर आलो आहोत. राज्य सरकारने वेळीच राज्य मागास आयोग स्थापन केला असता आणि ओबीसींचा डाटा मिळाला असता तर पुढील १-२ महिन्यात हे आरक्षण पुन्हा देता आलं असतं. या सरकारने १५ महिन्यात काहीच केले नाही. ओबीसी आरक्षणाचा मुडदा पडत असताना मंत्री मोर्चे काढण्यात मग्न होते, अशी टीका फडणवीस यांनी केली आहे.
आरक्षणाबाबत मागच्या सरकारवर खापर फोडणं चुकीच आहे. सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करताना योग्य कारण देण्यात ठाकरे सरकार अपयशी ठरलं आहे. योग्य माहिती गोळा करण्यासाठी राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करणं गरजेचं आहे. ओबीसी आरक्षण ज्या जिल्ह्यात ५० टक्क्याच्या वर चाललय ते ५० टक्क्याच्या आत आलं पाहिजे, अशी ती याचिका होती. आमचं सरकार सत्तेत असताना कोर्टात या संदर्भात जोरदार युक्तीवाद झाला. कृष्णमुर्ती निकालाप्रमाण प्रत्येक जिल्ह्यात सरसकट २७ टक्के आरक्षण असू शकत नाही. ते प्रपोशनल असलं पाहिजे” असं देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.