मुंबई : राज्य सरकारने कुठल्याही दबावाखाली निर्णय घेतलेला नाही तर सर्व परिस्थितीचा विचार करून MPSCची परिक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतल्याची प्रतिक्रिया मंत्री अशोक चव्हाण यांनी दिली आहे. राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढतो आहे. मुलांचा अभ्यासही झालेला नव्हता अशा सूचना आल्या होत्या त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचं त्यांनी सांगितलं.
हा फक्त काही मराठा समाजापुरता प्रश्न मर्यादीत नाही. हा व्यापक प्रश्न आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने हा निर्णय घेतल्याचंही त्यांनी सांगितलं. MPSC परीक्षा अखेर लांबणीवर टाकण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यासंदर्भात शुक्रवारी महत्त्वाची बैठक बोलावली होती.
या बैठकीला ज्येष्ठ मंत्री उपस्थित होते. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला. विविध मराठा संघटनांनी या परीक्षा पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी केली होती. खासदार संभाजीराजे यांनी यासंदर्भात आक्रमक भूमिका घेतली होती. मराठा आरणक्षाचा प्रश्न निकाली निघेपर्यंत या परीक्षा घेऊ नयेत अशी त्यांची मागणी होती.
या आधी काय झालं?
MPSCच्या परीक्षा लांबणीवर टाकाव्यात या मराठा संघटनांच्या मागणीवरून आता वातावरण तापलं आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्दा (Maratha reservation Issue) निकाली निघेपर्यंत परीक्षा घेऊ नये अशी भूमिका मराठा संघटनांनी घेतली आहे. त्यावरून राज्यात जोरदार चर्चा सुरू आहे. राष्ट्रवादीचे नेते आणि ठाकरे सरकारमधले वजनदार मंत्री छगन भुजबळ यांनी परीक्षा पुढे ढकण्याला तीव्र विरोध केला होता. आम्हाला नाही तर कुणालाच नाही ही भूमिका चुकीची आहे. असं त्यांनी म्हटलं होतं
ते म्हणाले, यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांकडे बैठक झाली. आम्ही मराठा आरक्षणाच्या विरोधात नाही. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर भरती करणं आवश्यक आहे. जेवढ्या परीक्षा पुढे ढकलू तेवढं वय निघून जाईल. ज्यांना नोकऱ्या मिळू शकतात, त्यांना आपण का आडवतोय. भरतीच्या आड कोणी यावं अस मला वाटत नाही. असा निर्णय झाला तर ओबीसी आणि इतर समाजावर यामुळे अन्याय होईल. नेत्यांनी सगळ्या गोष्टींचा विचार केला पाहिजे असंही भुजबळ म्हणाले होते.
दरम्यान भाजपचे खासदार उदयनराजे भोसले यांनी फेसबुक पोस्ट करून आवाहन केलं कि,‘महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगाची परीक्षा पुढे ढकलावी, अशी मागणी मराठा क्रांती मोर्चासह अनेक विद्यार्थी संघटनांनी केली. तरीही सरकारने 11 ऑक्टोबरलाच परीक्षा घेण्याचा अन्यायकारक निर्णय घेतला. एकीकडे राज्यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अद्यापही कायम असताना तसेच मराठा आरक्षण स्थगितीचा निर्णय आलेला असतानासुद्धा सरकारला MPSC परीक्षा घेण्याची एवढी घाई का?
जर सरकारने MPSC परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय तात्काळ घेतला नाही तर त्याचे परिणाम शासनाला भोगावे लागतील. मराठा समाज हा जितका संयमी आहे, तितकाच तो आक्रमकही आहे. याची जाणीव ठेवून सरकारने MPSC च्या परीक्षेसाठी संपूर्ण मराठा समाजाला परीक्षा द्यायला लावून उद्रेकाची वाट पाहू नये.’
पुढे उदयनराजे म्हणतात, ‘ येत्या 11 तारखेला MPSC ची परीक्षा घेतल्यास मराठा तरुणांचे न भरून येणारे मोठे नुकसान होणार आहे. तरीही सरकारने ही परीक्षा घेण्याची अन्यायकारक भूमिका घेतली. मराठा आरक्षणाला कोर्टाने स्थगिती दिल्यानंतर लगेच 15000 जागा भरण्याची सरकारला एवढी घाई का ? आरक्षणाच्या स्थगितीमुळे मराठा समाजात प्रचंड मोठा संताप निर्माण झाला आहे. तरीसुद्धा मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम राज्य लोकसेवा आयोग आणि राज्य सरकार करत आहे.’
Read Also :
मुख्यमंत्री योगी राजीनामा द्या- मातंग समाजाची मागणीhttps://t.co/kcLD7Y8ghG
— Political महाराष्ट्र (@PoliticalMH) October 9, 2020