लखनऊ : मागील काही दिवसांपासून लव्ह जिहाद कायदा चर्चेत असून, भाजपशासित 4 ते 5 राज्य हा कायदा आणण्याच्या तयारीत आहे. यातच आता भाजपशासित उत्तर प्रदेश सरकारच्या मंत्रिमंडळाने आज ‘लव्ह जिहाद’विरोधातील अध्यादेशास मंजुरी दिली आहे. आज झालेल्या कॅबिनेट बैठकीत हा अध्यादेश पारीत केला गेला. स्वतः राज्याचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी धर्मांतरणाविरोधात कडक कायदा करणार असल्याचे म्हटले होते.
उत्तर प्रदेशात लव्ह जिहादच्या प्रकरणांमध्ये वाढ होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी कठोर पावले उचलली आहेत. आता हा अध्यादेश राज्यपालांना पाठवून परवानगी घेतली जाईल. राज्यपालांच्या परवानगीनंतर धर्मांतर कायदा अस्तित्वात येईल.
The ordinance provides for jail term of 1-5 years with Rs 15,000 penalty for forceful religious conversion. For conversions of minors & women of SC/ST community, there will be jail term of 3-10 years with Rs 25,000 penalty: State Cabinet Minister Siddharth Nath Singh https://t.co/D6uTXIAHic
— ANI UP (@ANINewsUP) November 24, 2020
या कायद्यातील शिक्षेची तरतूद –
- फसवणूक, लोभ, जबरदस्ती किंवा इतर फसवणुकीने लग्न करणे म्हणजे दुसर्या धर्मात बदल करणे हा गुन्हा असेल.
- लग्नानंतर सक्तीने धर्मांतर केल्यास शिक्षा.
- महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींचे धर्मांतर केल्यावर दंडाची तरतूद.
- सामूहिक धर्मांतर झाल्यास सामाजिक संस्थांची नोंदणी रद्द केली जाईल आणि कठोर कारवाई केली जाणार.
- या प्रकरणी दोषीला 1 ते 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद तसेत 15,000 दंड.
- महिला, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातींच्या प्रकरणात 3 ते 10 वर्षांपर्यंतची शिक्षा तसेच 25000 दंड आकारला जाईल
- धर्म परिवर्तन करण्यासाठी 2 महिने आधी जिल्हा दंडाधिकाऱ्यांना माहिती द्यावी लागेल. याचं उल्लंघन केल्याबद्दल 6 महिने ते 3 वर्षे शिक्षा तसेच 10000 दंड होईल