मुंबई : कोरोनाच्या चाचणीसाठी जालना आणि पुणे जिल्ह्यामध्ये निकृष्ट दर्जाच्या आरटी-पीसीआर किट्स वापरण्यात आल्या आहेत, असा आरोप विरोधी पक्ष नेते प्रवीण दरेकर यांनी केला आहे. राष्ट्रीय विषाणू संस्थेने तपासणी केल्यानंतर या किटस् निकृष्ट असल्याचे शिक्कामोर्तब केले आहे.
परंतु या किटस् निकृष्ट दर्जाचे असल्याचे लक्षात आल्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण विभागामार्फत ही खरेदी झाल्याचे सांगून आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्यावर आता जबाबदारी ढकलली आहे. त्यामुळे या गंभीर प्रकरणाची एस.आय.टी चौकशी करुन दोषी अधिकारी आणि कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, अशी मागणी प्रवीण दरेकर यांनी मुख्यमंत्र्यांनी केली.
संबंधितांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा, दरेकरांची मागणी
या सर्व पार्श्वभूमीवर कोरोना चाचणीसाठी निकृष्ट दर्जाच्या किट्स पुरवठ्याच्या प्रकाराबाबत मुख्यमंत्री गंभीर असतील तर त्यांनी याप्रकरणाची तातडीने एस.आय.टी चौकशी करुन दोषी अधिकारी आणि कंपनीवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी दरेकर यांनी यावेळी केली.
तसेच, या प्रकणात दोषी असणारा वैद्यकीय शिक्षण विभाग असो की, आरोग्य विभाग असो, त्यांच्याविरुध्द तात्काळ कारवाई करण्यात यावी, त्याचप्रमाणे निकृष्ट दर्जाचे किट्स पुरविणाऱ्या कंपनीला कायम स्वरुपी काळ्या यादीत टाकण्यात यावे. तसेच, या किट्सला मान्यता देणाऱ्या वैद्यकीय शिक्षण संचालकांवर तसेच न तपासता या किट्स स्विकारणाऱ्या आरोग्य संचालकांवरही तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी प्रवीण दरेकर यांनी यावेळी केली.
राज्य सरकार कोरोनाबाबत गंभीर नाही : प्रवीण दरेकर
या सर्व प्रकरणामधून आरोग्य संचालनालयाचा केवळ निष्काळजीपणा दिसून येतो. विशेष म्हणजे किट्स निकृष्ट दर्जाचे आहेत. हे लक्षात आल्यानंतरही वैद्यकीय शिक्षणामार्फत ही खरेदी झाल्याचे सांगून राजेश टोपे यांनी अमित देशमुख यांच्यावर जबाबदारी ढकलली. तर त्याच वेळेस राजेश टोपे यांना हा विषय माहित नसून आरोग्य विभागच याप्रकरणी दोषी असल्याचे अप्रत्यक्षरित्या सांगितले गेले, राज्य सरकार कोरोनाबाबत किती गंभीर आहे, हे यावरुन दिसून येते”, असेही दरेकर यांनी सांगितले.
“कोरोना चाचणीसाठी वापरण्यात आलेल्या निकृष्ट दर्जाच्या किट्ससंदर्भात प्रवीण दरेकर यांनी आज पत्रकार परिषद घेतली. 1 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सरकारने आरटी-पासीआर किट्सचा पुरवठा केला. यामध्ये कोणतीही अडचण आली नाही. पण 1 ऑक्टोबरपासून राज्य सरकारने खरेदी सुरु करताच अडचणी निर्माण झाल्या.
कारण वैद्यकीय शिक्षण विभागाअंतर्गत असणाऱ्या डी.एम.ई.आर. ने या निकृष्ट दर्जाच्या किट्स खरेदी केल्या होत्या. या किट्स आरोग्य संचालनालय मार्फत सर्व जिल्हा पातळीवर पोहचवल्या. परंतु, कोरोना रुग्णांचा पॉझिटिव्हीटी रेट कमी आल्याने ही बाब लक्षात आली”, असं त्यांनी या पत्रकार परिषदेत सांगितले.
निकृष्ट दर्जाचे किट्स वितरित झाल्याचे लक्षात आल्यानंतरही पुण्यामध्ये 10 ऑक्टोबरपर्यंत याच किट्सने रुग्णांची तपासणी करण्यात आली. विशेष म्हणजे 7 ऑक्टोबररोजी राष्ट्रीय विषाणू संस्थेने या किट्स निकृष्ट असल्याचे स्पष्ट केले होते. परंतु त्यानंतरही पुणे जिल्ह्यात सलग 3 दिवस याच निकृष्ट दर्जाच्या किट्सचा वापर करण्यात आला, असेही दरेकरांनी निदर्शनास आणून दिले.
आरटी-पासीआर किट्स यायच्या अगोदर जालना जिल्हयामध्ये 25 टक्क्यांच्या दरम्यान पॉझिटिव्हीटी रेट होता. परंतु, या किट्स वापरल्यानंतर हा रेट 5 टक्क्यांपर्यंत खाली आला. त्यामुळे संशय निर्माण झाल्यामुळे डॉ. हयात नगरकर यांनी याची तक्रार आय.सी.एम.आर., राष्ट्रीय विषाणू संस्था आणि सिव्हील सर्जन, जालना यांच्याकडे केल्याची माहितीही दरेकर यांनी दिली.
“जालना जिल्ह्यामध्ये रेट ऑफ इंन्फेक्शन रेट अचानक कमी झाल्याचे लक्षात आल्याची बाब डॉ. तात्याराव लहाने यांनी जेव्हा व्हिडोओ कॉन्फरसिंग घेतली तेव्हा डॉ. हयात नगरकर यांनी त्यांच्या समोर मांडली. पण डॉ. लहाने या गंभीर गोष्टीकडे सोयीस्कररित्या दुलर्क्ष केले.
उलट ही बाब निदर्शनास आणून देणाऱ्या डॉ. नगरकर यांचीच कानउघडणी करण्यात आली. एवढेच नव्हे तर डॉ. नगरकर यांना याप्रकरणी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आल्याचे समजते”, असा आरोपही दरेकर यांनी यावेळी केला.
Read Also :
शरद पवार, देवेंद्र फडणवीस शेतकऱ्यांच्या बांधावर मुख्यमंत्र्यांना मात्र घर काही सुटेना,भाजपची टीका https://t.co/PPfAexrmF7 @Dev_Fadnavis @NCPspeaks @BJP4Maharashtra @CMOMaharashtra @INCMaharashtra
— Political महाराष्ट्र (@PoliticalMH) October 17, 2020