मुंबई: ओबीसींच्या इम्पिरीकल डेटावरून काल विधानसभेत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यात चांगलीच जुंपली. हजारो चुका असलेला सेन्ससचा डेटा घेऊन तुम्ही कोर्टात जाणार आहात का? असा सवाल देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. केंद्राचा डेटा ओबीसी आरक्षणासाठी वापरता येणार नाही, असंही फडणवीस म्हणाले. त्यावर उज्ज्वला गॅस योजनेसह अनेक योजनांसाठी सरकार हा डेटा वापरते. मग ओबीसी आरक्षणासाठी डेटा का दिला जात नाही?, असा सवाल छगन भुजबळ यांनी करून विरोधकांना नमोहरण केलं
छगन भुजबळ यांनी विधानसभेत ओबीसींचा इम्पिरीकल डेटा मिळावा म्हणून सभागृहात ठराव मांडला. केंद्र सरकारकडून डेटा मिळावा आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा व्हावा म्हणून हा डेटा हवा आहे, असं भुजबळांनी यावेळी सांगितलं. त्यावरून फडणवीस यांनी ठरावातील त्रुटी दाखवत सरकारवर टीका केली. छगन भुजबळ यांनी अर्धसत्य सांगितलं आहे. कोर्टाने काय म्हटलं हे समजून घ्या. कोर्टाने सेन्सस डेटा बद्दल भाष्य केलं नाही. कोर्टाने पोलिटिकल बॅकवर्डनेसची इन्क्वायरी करण्यास सांगितलं आहे.
राज्य सरकारने मागासवर्गीय आयोग स्थापन करून हा पॉलिटिकल डेटा तयार करायचा आहे. त्यासाठी कोर्टाने सरकारला पंधरा महिन्याची वेळ दिली होती. पण तरीही डेटा कलेक्ट केला नाही. सेन्सस आणि इम्पिरीकल डेटा याच्यातील फरक समजून घ्या, असं सांगतानाच हा प्रस्ताव निव्वळ राजकीय आहे. हा प्रस्ताव केंद्राला पाठवलं तरी त्याचा फायदा होणार नाही, असं फडणवीस म्हणाले.
अध्यादेश काढल्यावर डेटा का मागितला?
त्यानंतर २०१७ला केस सुरू झाली. पण फडणवीस सरकारने २०१९ पर्यंत काहीच केलं नाही. त्यानंतर ३१ जुलै २०१९ रोजी फडणवीसांनी घाईघाईने अध्यादेश काढला. या अध्यादेशात जो के. कृष्णमूर्ती यांनी सांगितलेल्या ट्रिपल टेस्टनुसार हा अध्यादेश नाही, हे तुमच्या लक्षात आल्यानंतर लगेच दुसऱ्या दिवशी १ ऑगस्ट २०१९ ला तुम्ही नीती आयोगाला पत्रं लिहून डेटा मागितला. तुम्ही काढलेला अध्यादेश सर्वच गोष्टी सोडवणारा असता तर तुम्ही दुसऱ्याच दिवशी हा डेटा भारत सरकारकडे मागितला नसता. आपल्याकडे काहीच डेटा नसल्याचं तुम्हाला कळलं त्यामुळे तुम्ही भारत सरकारला डेटा मागितला, असं त्यांनी सांगितलं.