नवी दिल्लीः पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज सर्वपक्षीय बैठक पार पडली. बैठकीत शिवसेना खासदार विनायक राऊत यांनी अनेक महत्त्वाचे मुद्दे उपस्थित केलेत. महाराष्ट्रामधील बीपीएलधारक लोकांना नि:शुल्क कोरोना लस द्यावी, केंद्र सरकारने सर्व खर्च वहन करावा, अशी मागणी करण्यात आलीय.
मराठा आरक्षण प्रश्नी केंद्र सरकारनं राज्य सरकार सोबत चर्चा करावी. स्थगिती उठविण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षणाच्या बाजूने भूमिका मांडावी. महाराष्ट्र-बेळगाव सीमा वादप्रकरणी बेळगावला केंद्रशासित राज्य करावा, अशी मागणी केली.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी बोलावलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सर्वपक्षीय बैठकीतआज कृषी कायद्यांवर चर्चा झाली.
सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचं पंतप्रधान मोदींनी स्पष्टपणे सांगितले. कृषी कायद्यांवरील चर्चा सुरू आहे. यासह त्यांनी विरोधकांना शेतकऱ्यांशी बोलण्याचे आवाहनही केले. काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, टीएमसीचे सुदीप बंडोपाध्याय, शिवसेनेचे खासदार विनायक राऊत आणि एसएडीचे बलविंदरसिंग भांडार यांनी सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थिती दर्शवली. जेडीयूचे खासदार आरसीपी सिंह यांनी बैठकीत कायद्यांचे समर्थन केले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी बैठकीत म्हणाले की, सरकार कृषी कायद्यांबाबत चर्चा करण्यास तयार आहे. यावर त्यांनी शेतकऱ्यांशीही बोलले पाहिजे, असेही त्यांनी विरोधकांना सांगितले.
तसेच बजेट अधिवेशनाच्या अजेंड्यावर वाटाघाटी करण्यासाठी ही सर्वपक्षीय बैठक बोलविण्यात आली होती. सोमवारी 2021 बजेट सादर करण्यात येणार आहे. नॅशनल डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या हनुमान बेनीवाल यांनी आज सर्वपक्षीय बैठकीला जाण्यास नकार दिला. हनुमान बेनीवाल यांचा पक्ष पूर्वी एनडीएचा भाग होता, परंतु तो शेतकऱ्यांच्या मुद्यावरून तो बाहेर पडला.
Read Also
“बघा हे पठ्ठे, बिनामास्कचे फिरतात , त्यांच्यापुढे डोके फोडून घेऊ का ?”