अहमदनगर : उत्तर प्रदेशातील हाथरस येथे १९ वर्षीय मुलीवर झालेला सामूहिक बलात्कार व त्यानंतर तिचा करण्यात आलेला अमानुष खुनामुळं सध्या देशात संतापाची लाट आहे. विरोधकांनी या घटनेवरून उत्तर प्रदेशातील योगी आदित्यनाथ सरकारला धारेवर धरलं आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी या विषयी सोशल मीडियावर आपले मत व्यक्त करताना आकडेवारीही दिली आहे. केवळ केंद्र सरकारच नव्हे तर राज्य सरकारनेही दिशा कायद्यासारख्या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. पवार यांनी म्हटले आहे की, उत्तर प्रदेशात हाथरस येथे घडलेल्या या घटनेमुळे संपूर्ण समाजालाही आत्मचिंतनाची गरज आहे. दिल्ली, कोपर्डी, कथुआ, हैदराबादपासून तर हाथरसपर्यंत आपल्या बहिणींवर अत्याचाराच्या घटना घडतच आहेत. अशी अमानुष घटना घडली की संपूर्ण समाज पेटून उठतो, सोशल मीडिया, राजकीय पक्ष, वृत्त वाहिन्या, सामाजिक संस्थापासून सर्वच ठिकाणी निषेध नोंदवला जातो. दोषींना शिक्षेची मागणी होते, ही चांगली गोष्ट आहे.
उत्तर प्रदेशात हाथरस घटनेसंबंधी राष्ट्रवादीचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारला बोचरा सवाल केला आहे. ‘आज संयुक्त राष्ट्राच्या कार्यक्रमात महिला सबलीकरणावर देशाच्या महिला बालविकास मंत्र्यांनी लांबलचक भाषण दिलं, मात्र देशात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारावर बोलण्याची त्यांची हिम्मत होत नाही. देशात बळावत असलेली गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कडक कायदे आणून कठोर भूमिका घेणं गरजेचं असताना केंद्र सरकार मात्र शांत बसलं आहे. याहून देशाचं मोठं दुर्दैव काय असू शकतं?’, अशा शब्दांत रोहित यांनी आपल्या तीव्र भावना व्यक्त केल्या.
किमान दोन दिवस का होईना आपण आवाज उठवतो, पण सर्वात मोठं दुर्दैव म्हणजे हे पेटून उठलेलं रक्त अवघ्या दोन-तीन दिवसात शांत होतं आणि ती घटना कितीही भयानक असली तरी विस्मृतीत जाते. पुन्हा नवी अत्याचाराची दुर्घटना समोर येते. हा क्रम कित्येक वर्षांपासून सुरू आहे. पण या अमानुष अत्याचाराच्या घटना मात्र थांबलेल्या नाहीत. कायदा सुव्यवस्था तसेच सामाजिक मूल्यांना मिळालेलं हे एक मोठं आव्हानच आहे. आपण आणखी अशा किती घटनांची वाट पाहणार आहोत? दोन दिवसांचा आक्रमकपणा दाखवून काहीच साध्य होणार नाही. यासाठी आपल्याला मोठी सामाजिक चळवळ उभारून, कडक कायदे करून समाजात नव्याने मूल्यांची पेरणी करावी लागेल आणि यासाठी आपण सर्व सोबत येऊन लढलो तरच या दुष्ट प्रवृत्तींचा नायनाट करता येईल.’
सरकारच्या भूमिकेवरही रोहित पवार यांनी परखड मत मांडले. ‘महिलांवर जर अत्याचार होत असतील तर महिलांना सन्मानाची वागणूक देण्याची शिकवण देणाऱ्या आपल्या थोर महात्म्यांचा हा एकप्रकारे अपमानच आहे. म्हणून माझी महाराष्ट्र सरकारलाही विंनती आहे की, आपल्या राज्यात ‘ दिशा ‘सारखा कठोर कायदा लवकरात लवकर लागू करावा.’ केंद्र सरकारवर मात्र त्यांनी टीका केली आहे.
‘केंद्र सरकार नेहमीप्रमाणे संवेदनशील मुद्द्यांवर असंवेदनशील असल्याचं दिसतं. हाथरस, खरगोन, बलरामपूर या ठिकाणी सलगपणे दुर्दैवी अत्याचाराच्या घटना घडत असताना देशाचं सर्वोच्च नेतृत्व मात्र मौन धारण करून आहे. आज संयुक्त राष्ट्राच्या कार्यक्रमात महिला सबलीकरणावर देशाच्या महिला बालविकास मंत्र्यांनी लांबलचक भाषण दिलं, मात्र देशात महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारावर बोलण्याची त्यांची हिम्मत होत नाही. देशात बळावत असलेली गुन्हेगारी रोखण्यासाठी कडक कायदे आणून कठोर भूमिका घेणं गरजेचं असताना केंद्र सरकार मात्र शांत बसलेलं आहे, याहून देशाचं मोठं दुर्दैव काय असू शकतं?’, असा संताप रोहित यांनी व्यक्त केला.
Read Also :
हाथरस प्रकरणात भाजपच्या हिंदुत्ववाद्यांचे शंख शांत का? शिवसेनेचा सवाल https://t.co/r6zhKfTqHx
— Political महाराष्ट्र (@PoliticalMH) October 3, 2020