पुणे: समाविष्ट करण्यात आलेल्या २३ गावांच्या विकास आराखड्यासाठी पीएमआरडीएची (PMRDA) नियोजन प्राधीकरण म्हणून नेमणूक करून राज्य शासनाने महापालिकेच्या अधिकारावर गदा आणली आहे. राज्य शासनाला गावांच्या विकासाची एवढीच काळजी होती तर आराखडा मान्य करूनच गावे पालिकेच्या ताब्यात द्यायची होती. केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून घाईगडबडीत २३ गावांचा घाट घातला आहे. या दुहेरी आणि बेकायदा निर्णयामुळे गोंधळ उडाला आहे. या पार्श्वभूमीवर महापालिका गुरूवारी सर्वसाधारण सभेत समाविष्ट गावांच्या विकास आराखड्याचा इरादा जाहीर करण्याचा निर्णय घेणार व पुढे काही कायदेशीर अडचणी आल्यास कायदेशीर सल्ला घेउन पुढील कार्यवाही करणार, अशी माहिती महापौर मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
यावेळी स्थायी समिती अध्यक्ष हेमंत रासने, सभागृह नेते गणेश बिडकर, माजी सभागृहनेते श्रीनाथ भिमाले आदी उपस्थित होते. महापौर मोहोळ म्हणाले, की राज्य शासनाला २३ गावांच्या विकासाची चिंता असती तर विकास आराखडा तयार करूनच गावे महापालिकेच्या ताब्यात घ्यायला हवी होती. गावे ताब्यात दिल्यानंतर नियोजन प्राधीकरण म्हणून महापालिकेचेच दायित्व आहे. असे असताना राज्य शासनाने आज पीएमआरडीएची PMRDA नियोजन प्राधीकरण म्हणुन नेमणूक करत बेकायदा भुमिका घेतली आहे. केवळ आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून राज्य शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.
सभागृहनेते गणेश बिडकर म्हणाले, की राज्य शासनाच्या आदेशामध्ये तांत्रिक त्रुटी असून केवळ बेकायदेशीररित्या महापालिकेला विकास आराखडा तयार करण्यापासून दूर ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. समाविष्ट गावांतील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएकडेच राहाणार असून कचरा उचलणे, पाणी पुरवठा करणे ही जबाबदारी महापालिकेकडे असणार आहे. जर पीएमआरडीएच नियोजन प्राधीकरण म्हणून काम पाहाणार असेल तर अन्य प्राथमिक सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी त्यांच्याकडेच ठेवावी. राज्य शासनाच्या आदेशातील कायदेशीर बाबी तपासून पुढील कार्यवाही करण्यात येईल.
राज्यात भाजपची सत्ता असताना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली ११ गावे महापालिकेमध्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत. या ११ गावांचा विकास आराखडा महापालिका तयार करत असून तीन वर्षांनंतरही काम अर्धवटच आहे. त्याचवेळी पीएमआरडीएचा समाविष्ट २३ गावांचा प्रारुप आराखडा तयार करण्यात आला असून येत्या काही दिवसांत तो प्रसिद्धही होईल. अशा परिस्थितीत तयार झालेला विकास आराखडा पीएमआरडीएने प्रसिद्ध केल्यास वेळेची आणि यापुर्वी केलेल्या खर्चातही बचत होणार आहे. असे असताना महापालिकेनेच आराखडा तयार करावा असा हट्ट का? याबाबत विचारले असता सभागृह नेते गणेश बिडकर म्हणाले, की पीएमआरडीए ने तयार केलेला विकास आराखडा महापालिकेच्या स्वाधीन करावा, आम्ही पुढील कार्यवाही करू.