मुंबई : राज्यात जून ते ऑक्टोबर २०२० या काळात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी तसेच पायाभूत सुविधांच्या पुनउर्भारणीसाठी १० हजार कोटी रुपयांच्या मदतीची घोषणा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी आपदग्रस्त भागात झालेल्या नुकसानीची आढावा बैठक घेतली. वर्षा या शासकीय निवासस्थानी झालेल्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मदत आणि पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अनिल परब, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, मृद व जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख, मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
शेती आणि फळपिकासाठी केंद्राच्या निकषापेक्षा अधिक मदत
या बैठकीनंतर बोलतांना मुख्यमंत्री म्हणाले की, नुकसानग्रस्त शेती आणि फळपिकासाठी राज्य शासनाने एनडीआरएफच्या निकषापेक्षा पुढे जाऊन मदत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना जिरायत आणि बागायत क्षेत्रासाठी प्रति हेक्टरी १० हजार रुपये याप्रमाणे २ हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्यात येईल
फळपिकासाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर मदत
फळपिकांसाठी २५ हजार रुपये प्रति हेक्टर यांप्रमाणे दोन हेक्टरच्या मर्यादेत मदत देण्यात येईल. मृत व्यक्तींच्या वारसांना, मयत पशुधनासाठी आणि घर पडझडीसाठी ही निकषाप्रमाणे मदत देण्यात येईल असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
पायाभूत सुविधांच्या पुनर्उभारणीसाठी विभागांना निधी
अतिवृष्टीमुळे राज्यात शेतपिकांप्रमाणेच पायाभूत सुविधांचे ही मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे संबंधित विभागाला या सुविधांच्या पुनर्उभारणीसाठी निधी देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचे ते म्हणाले. या १० हजार कोटी रुपयांमध्ये कृषी क्षेत्रासाठी ५५०० कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार आहे. त्यानंतर रस्ते आणि पुल यासाठी २६६५ कोटी, नगरविकास विभागासाठी ३०० कोटी, महावितरण आणि उर्जा विभागासाठी २३९ कोटी, जलसंपदा विभागास १०२ कोटी, ग्रामीण रस्ते आणि पाणीपुरवठा विभागास १ हजार कोटी, रुपयांचा निधी देण्यात येईल. अतिवृष्टीने रस्ते, पुल, वीजेच्या पायाभूत सुविधा, पाणी पुरवठा योजना, घरे, शाळा, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, ग्रामपंचायत इमारती आणि शेतजमीनीचे जे नुकसान झाले त्याची कामे या निधीतून केली जातील हे ही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
दिवाळीपूर्वी नुकसानग्रस्तांपर्यंत मदत पोहोचवा
माझ्यासह सर्व विभागाच्या मंत्री महोदयांनी राज्यभर फिरून आपत्तीचा आढावा घेतला असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, संकट मोठे आहे, या संकटात राज्यातील शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. सण समारंभापूर्वी ही मदत शेतकरी आणि नुकसानग्रस्त बांधवांच्या हातात पोहोचेल असा शब्द दिला होता. तो पाळणार असून दिवाळीच्या आधी सर्व नुकसानग्रस्तांना ही मदत पोहचवावी असे निर्देश आपण प्रशासनाला दिले आहेत.
निसर्गचक्रीवादळग्रस्तांचा निधी केंद्राकडे प्रलंबित
हे सरकार आल्यानंतर आतापर्यंत कर्जमुक्तीसह ३० हजार ८०० कोटी रुपयांची मदत विविध कारणांसाठी केली गेली आहे असे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, निसर्ग चक्रीवादळग्रस्तांना १०६५.५८ कोटी रुपयांची मदत देण्यासाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठवला होता. पण अद्यापही केंद्र शासनाने राज्याला कोणतीच मदत दिलेली नाही. असे असले तरी राज्य शासनाने निसर्गचक्रीवादळग्रस्तांना संपूर्ण मदत केली आहे हे ही त्यांनी स्पष्ट केले.
पूर्व विदर्भातील आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीचा निधीही केंद्राकडे प्रलंबित
पूर्व विदर्भात अतिवृष्टीने झालेल्या नुकसानीच्या भरपाईचा ८००.८८ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव ही केंद्र शासनाकडे पाठवलेला आहे. त्यासंदर्भातही केंद्र सरकारकडून अद्याप कोणतीही मदत प्राप्त झालेली नाही हे ही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.