नाशिक: मराठा आरक्षणासाठी पुणे ते विधानभवन लाँगमार्च काढावा अशी आमची इच्छा नाही. सरकारने एक महिन्यात आमच्या मागण्या मार्गी लावाव्या. आमची आंदोलने थांबली नाहीत. बैठकाही सुरूच राहणार आहेत. मात्र, सरकार २१ दिवसात प्रश्न मार्गी लावत असल्याने एक महिना मराठा मूक आंदोलन पुढे ढकलत आहोत, असं जाहीर करतानाच या महिन्याभरात आमच्या मागण्या मान्य झाल्या नाही तर पुढच्या आंदोलनाची दिशा ठरवली जाईल, असा इशारा खासदार संभाजी छत्रपती यांनी दिला आहे.
खासदार संभाजी छत्रपती यांनी नाशिकमध्ये मूक मोर्चाचं आयोजन केलं होतं. त्यानंतर आता त्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन त्यांची भूमिका स्पष्ट केली. राज्य सरकारने मागण्या मान्य केल्या आहेत. त्याची अंमलबजावणी व्हायला २१ दिवस लागतील. प्रशासकीय स्तरावर त्याची अंमलबजावणी होत आहे, असं सांगतानाच समन्वयकांनी आंदोलन न थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने एक महिन्यात मागण्या पूर्ण कराव्यात नाही तर पुढची दिशा ठरवावी लागेल, असं संभाजी छत्रपती यांनी सांगितलं. तसेच मराठा मूक मोर्चा एक महिन्यासाठी स्थगित करण्यात येत असल्याचंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
संभाजीराजे यांच्या पत्रकार परिषदेतील ठळक मुद्दे
मागच्या सरकारने केलेला कायदा फुल प्रूफ नव्हता सध्याच्या सरकारने मांडणी नीट केलेली नाही. यावर पर्याय काय सकल मराठा समाज आता विचार करतोय, आता समाजाला पुन्हा रस्त्यावर आणायचे का हा प्रश्न आहे. म्हणून न्याय मिळवून देण्यासाठी समन्वयक आणि आम्ही आज चर्चा केली. विषयाचा गुंता बघून लोकरपतींधी नी बोलावे म्हणून पाच मूक आंदोलन जाहीर केले. आज नशिकला सर्व मंत्री खासदार आमदार उपस्थित होते. गुंता लवकर सुटावा म्हणून कोल्हापूर नंतर सरकारशी बोलण्याची भूमिका घेतली. रिव्ह्यू पिटीशन आणि क्युरेटिव्ह पिटीशन हे दोन पर्याय शिल्लक, राज्यपाल स्वतः यात भूमिका घेऊ शकतात आणि हवा असलेला डेटा देऊ शकतात. राज्य सरकारने रिव्ह्यू पिटीशन गुरुवारपर्यंत दाखल करण्याचे आशवसन दिले. सतरा मागण्या दिल्या होत्या त्यापैकी सरकारच्या हातात असलेल्या पाच मागण्या राज्य सरकारला दिल्या
पहिली सारथीची. त्यात कोल्हापूरला सारथी सुरू करण्याची मागणी अजित पवारांनी मान्य केली. इमारतीसाठी जमीन शोधण्यास सुरुवात झाली आहे. येत्या 26 जूनला शाहू महाराजांच्या जयंतीला उपकेंद्र सुरू होणार. राज्य सरकारने सारथीला स्वायत्तता दिली असल्याचे आशवसन दिले आहे. दुसरी मागणी वसतिगृह. प्रत्येक जिल्ह्यात व्हावे अशी मागणी होती त्यापैकी 23 जिल्ह्यात काम सुरू, तिसरी मागणी आणासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळ उभे राहणार आहे. चौथे ओबीसींना मिळणाऱ्या सवलती सारख्या मराठा समाजाला मिळणार काम सुरू ,पाचवी 2185 नोकऱ्या व्यक्तिरिक्त इतर नोकऱ्या बाबतीत पर्याय दिले आहे. बहुतांश मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. यासाठी21 दिवस लागतील. त्यासाठी राज्य सरकारला वेळ मागितला आहे.
मागण्या बहुतांश पूर्ण केल्याने 21 दिवसांचा वेळ नव्हे महिनाभर सरकारला देतोय आंदोलन सुरू राहणार, लाँग मार्च काढण्याची वेळ येऊ नये म्हणून माझी भूमिका एक महिना आम्ही मूक आंदोलन पुढे ढकलले आहे मात्र दरम्यान बैठका होत राहणार संभाजीनगर रायगड येथे आंदोलन न होता बैठका होणार. आरक्षण आंदोलन बंद केलेलं नाही मिळेपर्यंत ते सुरू राहणार आता केवळ प्रशास्कीय पूर्ततेसाठी सवड दिली आहे. समाजाला दिशा देणे माझे काम आहे. केवळ उग्र आंदोलन केले तर न्याय मिळतो हे अयोग्य, भुजबळ यांनी ओबीसी यांच्यावर अन्याय झाला हे मांडले मी मराठा समाजासोबत ओबीसी धनगर यांच्या आरक्षणविषयी पाठिंबा राहणार आहे .सगळ्या खासदार आमदारांनी एकत्र येऊन हा लढा दिला पाहिजे.