पुणे जिल्ह्यातील ७५० ग्रामपंचायतीच्या इच्छुकांकडून ही रक्कम वसूल केली जाणार होती. राज्यातील जुलै आणि डिसेंबरमध्ये मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय महाविकास आघाडी सरकारने घेतला होता. मात्र राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने यासाठी प्रत्येक इच्छुकांकडून अकरा हजार रुपये वसूल करण्याचा ठराव केला होता. यावर टीका झाल्यावर अखेर तो मागे घेण्यात आला.
कोरोना साथीचे निमित्त करून ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचे अधिकार जिल्हापातळीवर दिले गेले आहेत. पुणे जिल्हा राष्ट्रवादी काँग्रेसना ज्या कार्यकर्त्यांना प्रशासक व्हायचे आहे, त्यांनी ११ हजार रुपये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या बँक खात्यावर जमा करावे असे आदेश दिले होते. राष्ट्रवादी काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर यांनी यासंदर्भात एक पत्रक सर्व तालुका अध्यक्षांना दिलं होतं.
एखाद्याला प्रशासक होण्याची इच्छा असेल तर त्याने अकरा हजार रुपये भरावे, असे आदेश या पत्रात होते. मात्र, या आदेशावर विरोधी पक्षाने टीकेची झोड उठविली. सरकारच्या जागांसाठी राष्ट्रवादी कॉँग्रेसने दुकानदारी सुरू केल्याची टीका केली. प्रामाणिक कार्यकर्त्यांनीही त्याला विरोध केला. त्यामुळे हा ठराव मागे घेण्यात आला आहे.
