मुंबई : शिवसेनेचे उस्मानाबादमधील उमरगा मतदारसंघाचे आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या कन्या आकांक्षा चौगुले यांनी शेतकरी विधेयकाला विरोध करत पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना खुले पत्र लिहिलं आहे. तुम्ही म्हणता आता बाजार समिती सोडून बाहेर सुद्धा माल विकता येईल. तुम्ही सांगाल तो भाव मिळेल. पण आमचा पोशाख बघून आमची किंमत ठरवणारी ही भांडवलशाही व्यवस्था आम्ही सांगू त्या किमतीला माल घेईल?’ असा सवाल करत आकांक्षा चौगुले यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे शेतीसंदर्भात करण्यात आलेल्या नव्या कायद्याबाबत आक्षेप नोंदवले आहेत.
आकांक्षा चौगुलेने पत्रात लिहिले की –
“हाडं आणि मांस वेगळे करुन जसे व्यायामाचे नियम बनवता येत नाहीत, तसेच शेती आणि शेतकरी यांना वेगळे करुन भारतमातेच्या भांगातील हिरवळीचे नियम तरी कसे बनतील? काल-परवा तुमच्या सरकारने 3 विधयेकं पारित केली. त्यांची नावं जेवढी मोठी आहेत तेवढा त्याचा फायदा आम्हाला मिळेल की नाही यात शंका आहे. तुम्ही नेहमी म्हणता भारतीय शेतकऱ्याचा प्रवास हा ‘कृषक ते कृषीद्योजक ‘ असा करायचा आहे, पण प्रत्यक्षात मात्र असे काहीच होताना दिसत नाही. या उलट शेतीत येणारी उद्योजकता माती नासवत आहे आणि परिणामी बैलगाड्यापेक्षा चारचाकी गाड्या जास्त वाढत आहेत. 1 एकरातील पिवळ्या दगडाला केव्हा 1 तोळे सोन्याच्या हिशोबाने पाहिले जाणार? जर अशी उद्योजकता येणार असेल तर भारतीय शेतीला पुन्हा ब्रिटीशकालीन शेतीचे रुप येईल.”
“आपल्या देशात कोटीत घोटाळा केलेल्यांना बाहेर देशात राहण्याचे स्वतंत्र आहे, पण देशात राहून देशाचं पोट भरणाऱ्याला कर्ज घेण्याची चोरी! संवैधानिकदृष्ट्या शेतकरी हा प्रवर्ग मागास जरी नसला तरी मोबदला आणि सोयीच्या बाबीत मागासच आहे. आमच्याच दारी अन्न पिकून आम्हीच अन्नाविना कित्येकदा उपाशी आहोत. दैनंदिन गरजा आमची ध्येय आणि स्वप्ने बनत आहेत. आधी लेकरु पाटी वाचून शिक्षणापासून वंचित राहायचं, आता नेट वाचून राहतंय. त्यात पाउस आला तरी घर गळतं आणि नाही आला तर पिक जळतं. आम्ही सरकारी कार्यालयात जाव तर पंचनाम्यापेक्षा पंचायती जादा आणि लाभार्थी योजनाचा पैसा पण भेटत नाही. आधीच रस्त्यावर आलेलो आम्ही, झेंडे घेऊन रस्त्यावर उतरावं तर कायद्याच्या उल्लंघनाचे बळी. साहेब निवडणुकीसाठी आम्ही आपल्यासाठी अग्रक्रमी आहोत, पण निवडणुकीनंतर क्रमवारीत पण नाही,” असंही मत या पत्रात व्यक्त करण्यात आलं आहे.
आकांक्षा चौगुलेने पुढे लिहिलं आहे, “कायद्याच्या दृष्टीने 271 जागा हे बहुमत असले तरी 14.5 कोटी शेतकरी सुद्धा या बहुमताचा भाग आहे. हा विचार तुम्ही करायला हवा होता. तुमच्या अशा कित्येक निर्णयांमुळे गळ्यातील सुती उपरण्याची जागा सुती दोरी घेत आहे. सावकारापुढं उभं राहिलं तर अपमानित होऊन निदान दोन पैसे तरी मिळतात, पण सरकारपुढं उभ राहिलं तर सोमवारी सुद्धा सोमवार उजाडण्याची वाट पहावी लागते. या सगळ्यामुळं इथं छकुलीला घेऊन शेजारच्या गावात जत्रेला जाता येत नाही, तर दुसऱ्या राज्यात माल विकायला जाणार कस? तुम्ही म्हणता आता बाजार समिती सोडून बाहेर सुद्धा माल विकता येईल. तुम्ही सांगाल तो भाव मिळेल, पण आमचा पोशाख बघून आमची किंमत ठरवणारी ही भांडवलशाही व्यवस्था आम्ही सांगू त्या किमतीला माल घेईल? साहेब आपल्या देशात सात्विकतेपेक्षा चटपटीत गोष्टीला जास्त मागणी आहे. हे कष्टाच्याबाबत पण सारखंच लागू होतं.”
“पंतप्रधान या पदाकडे सारा देश मानाचे पद म्हणून पाहतो, पण आम्ही याकडे जबाबदारी आणि दायित्वाचे पद म्हणून पाहतो. आपली नाळ सुद्धा एका शेतकरी कुटुंबातली आहे. आपल्या व्यक्तिमत्वाच्या निर्मितीत संघर्षाला खूप मोठे स्थान आहे, असे आपण सांगता. तोच संघर्ष अशा कायद्यांमुळे आमचा आयुष्यभर भाग बनत आहे. हे जर असेच चालू राहिले, तर 2022 पर्यंत “शेतकरी उत्पन्न” दुप्पट होणार नाही, पण “शेतकरी आत्महत्या” मात्र नक्की दुप्पट होतील. पांढरी दिसणारी प्रत्येक गोष्ट साखर नसते, ते मिठ पण असू शकतं. हे तुम्हाला लवकरच ध्यानात येईल अशी अशा करते आणि निदान उत्तराच्या पत्रात तरी न्याय द्याल अशी आशा करते,” असे या पत्रात म्हटले आहे.