पुणे : आत्मनिर्भर भारत म्हणून एनडीए सरकारने सादर केलेला अर्थसंकल्प प्रत्यक्षात पूंजीपती निर्भर भारत असल्याची टीका राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांनी केली आहे. आज अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सन 2021-22 चा अर्थसंकल्प संसदेत सादर केल्यानंतर त्यांनी ही प्रतिक्रिया दिली
गगनाला भिडलेल्या पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती आटोक्यात आणण्यासाठी कोणतीही योजना नाही. तसेच, अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात सतत न्यूमोकोकल वॅक्सिनचा उल्लेख केला, परंतु कोरोनावर गुणकारी लस भारतीयांना मोफत मिळणार का? यावर काहीच भाष्य केलेले नाही याकडे डॉ. कोल्हे यांनी लक्ष वेधले.
सरकारी संपत्तीचे परिक्षण करण्याचा सरकारचा मनोदय चिंताजनक असून रेल्वे, बंदरे, पोस्ट यासह सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या काही मोजक्या भांडवलदारांच्या ताब्यात जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. सरकारी मिळकती विकून पैसा कमवणे अतिशय गंभीर आणि धोकादायक बाब असल्याचे खासदार डॉ. कोल्हे यांनी सांगितले.
कोव्हिड संकटामुळे करदाता सर्वसामान्य माणूस अक्षरश: कोलमडून पडला आहे. या करदात्यांना कसलाही दिलासा या अर्थसंकल्पात मिळालेला नाही. केवळ तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल, केरळ आणि आसाम या राज्यातील विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार केला असल्याचे दिसते. एकूणच केवळ आकडेवारीची उड्डाणं असलेला असे या अर्थसंकल्पाचे विश्लेषण डॉ. कोल्हे यांनी केले आहे.
नागपूर, नाशिक मेट्रोच्या समावेश या अर्थसंकल्पात केला ही आनंदाची बाब आहे, मात्र पुणे मेट्रोसाठी भरीव तरतुदीच्या अपेक्षांचा भंग झाला आहे. त्याचबरोबर केंद्र सरकारची सर्वाधिक करांच्या रुपाने तिजोरी भरणाऱ्या मुंबईला या अर्थसंकल्पात काहीच मिळालेले नाही, याकडे डॉ. कोल्हे यांनी लक्ष वेधले
संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेला अर्थसंकल्प 2021-22 केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांनी संसदेत सादर केला. मोदी सरकारच्या दुसऱ्या काळातील हा तिसरा अर्थसंकल्प आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पावर कोरोना प्रादुर्भाव, मंदावलेली अर्थव्यवस्था, घसरलेला विकासदर असं मोठं संकट होतं. कोरोना महामारी, अर्थव्यवस्थेचे रुतलेले चाक आणि बेरोजगारीचा गंभीर प्रश्न या सर्व समस्यांवर उपाय म्हणून यंदाच्या अर्थसंकल्पामध्ये नेमकं काय असणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागलं.
बजेट सादर करण्यापूर्वी अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची भेट घेतली. त्यानंतर 10.15 वाजता कॅबिनेट बैठक झाली. या बैठकीत अर्थसंकल्पाला मंजुरी मिळाली. त्यानंतर संसदेत डिजीटल माध्यमातून बजेट सादर करण्यात आलं. निर्मला सीतारमण यांच्या हातात आज खातेवहीऐवजी टॅब दिसला. देशातील हे पहिलं डिजीटल बजेट आहे.
Read Also
सर्वसामान्य करदात्यांना दिलासा नाहीच, इन्कम टॅक्स स्लॅब जैसे थे..!