मराठा आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या उपस्थितीमध्ये पुढील पर्यायांचा विचार करण्याबाबत बैठक पार पडली. मराठा आरक्षण उपसमितीचे प्रमुख अशोक चव्हाण निर्णयाविरोधात महाराष्ट्र सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाणार असल्याचे म्हटले आहे. एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना त्यांनी याबाबत माहिती दिली.
अशोक चव्हाण म्हणाले की, ही कायदेशीर लढाई असून, ही रस्त्यावरची लढाई नाही. स्थगिती उठवण्यासाठी आवश्यक ती कायदेशीर पावले उचलणार आहे. विरोधकांनी याचे राजकारण करू नये. अध्यादेश काढण्याविषयी ते म्हणाले की, हे सर्व कायदेशीर मुद्दे आहेत. यावरील कायदेशीर भूमिका काय आहे, याबाबत कायदेतज्ञांना विश्वासात घेऊन सिनियर काउसिंलच्या बैठकीत त्यांच्याशी चर्चा करून सल्ला घेऊ. सर्वांच्या पर्यायांवर विचार करणार आहोत.
विरोधकांच्या टीकेला उत्तर देताना अशोक चव्हाण म्हणाले की, उच्च न्यायालयात देखील जेव्हा खटला लढला गेला, त्याचे श्रेय देखील देवेंद्र फडणवीसांना नसून, मुकुल रोहतगी, पटवालिया हेच होते. तिच टीम आज सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्यात आहे.