मुंबई : महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य सरकारकडून हिवाळी अधिवेशनात शक्ती विधेयक मांडण्यात येणार आहे. शक्ती विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर 15 दिवसांमध्ये प्रकरणाची चौकशी आणि 30 दिवसांच्या आत अशा प्रकरणांची सुनावणी पूर्ण करावी लागेल. सोबतच शिक्षेचा कालावधी देखील वाढविण्यात आला आहे. राज्य विधिमंडळाच्या 14 आणि 15 डिसेंबरला होणाऱ्या अधिवेशनात शक्ती विधेयक मंजुरीसाठी ठेवण्यात येणार आहे.
मात्र, दुसरीकडे भाजप नेत्या चित्रा वाघ यांनी यंदाच्या अधिवेशनात शक्ती विधेयक मांडू नये, अशी मागणी केली आहे.
महाराष्ट्रातील महिलासुरक्षेसाठी आणणार्या “शक्ती” कायद्याचे प्रारुप सरकारने लोकांसमोर मांडावे त्यावर येणार्या हरकती व सुचनांचा विचार व्हावा ज्याने एक सशक्त कायदा अस्तित्वात येईल व त्याचा
प्रभावी उपयोग होऊ शकेल
सन्माननीय @CMOMaharashtra विनंती या अधिवेशनात शक्ती विधेयक आणू नये pic.twitter.com/28aDlScIR1— Chitra Kishor Wagh (@ChitraKWagh) December 13, 2020
महाराष्ट्रातील महिलासुरक्षेसाठी आणणाऱ्या “शक्ती” कायद्याचे प्रारुप सरकारने लोकांसमोर मांडावे. त्यावर येणाऱ्या हरकती व सुचनांचा विचार व्हावा. ज्याने एक सशक्त कायदा अस्तित्वात येईल व त्याचा प्रभावी उपयोग होऊ शकेल. त्यामुळे या अधिवेसनात शक्ती विधेयक आणू नये, अशी मागणी चित्रा वाघ यांनी केली आहे.
चित्रा वाघ म्हणाल्या की, शक्ती कायदा महत्त्वाचा आहे. मात्र त्याचे नक्की प्रारुप काय आहे, त्याच्यातील शिक्षेचा कालावधी, स्वरूप काय आहे ? याची कोणतीही माहिती जनतेला नाही. त्यामुळे यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.
महिलांच्या प्रश्नावर काम करणाऱ्या लोकांकडून सुचना घ्यायला हव्यात. काही हरकती असतील तर त्याची नोंद घ्यावी. आरोपीला कोणत्याही बाबतीत पळवाट मिळू नये. त्यामुळे अधिवेशनात हे विधेयक मांडू नये, अशी मागणी त्यांनी केली.