मुंबई : मुंबई मेट्रो-3 प्रकल्पासाठी कांजूरमार्ग येथील 102 एकर जागा एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्याच्या मुंबई उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशाबाबत उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाने या जागेसंदर्भात असलेल्या कायदेशीर वादाचा मुद्दा उपस्थित करत जमीन हस्तांतरणाचा आदेशच रद्द करण्याचा इशारा दिला आहे.
काही दिवसांपुर्वी राज्य सराकरने मेट्रो कारशेड कांजरूमार्गला हलवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र ही जागा वादात अडकली असून, केंद्र सरकारने ही जामीन केंद्राच्या मालकीची असल्याचा दावा केला होता. ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आली. यावर आता मुंबई उच्च न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
जिल्हाधिकारी आपला आदेश मागे घेऊन सगळ्या पक्षकारांची नव्याने सुनावणी घेणार का, की जिल्हाधिकाऱ्यांचा आदेश कायदेशीर प्रक्रियेला अनुसरून नसल्याचा निष्कर्ष देऊन तो आम्ही रद्द करू? अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला केली.
या जागेबाबतचा वाद दिवाणी न्यायालयात प्रलंबित असल्याचे माहीत असूनही त्याकडे कानाडोळा करण्यात आला आणि ही जागा मेट्रो कारशेडसाठी एमएमआरडीएला हस्तांतरित करण्यात आल्याचे दिसून येते, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.