मुंबई – मुंबई मेट्रोच्या कांजूरमार्गमधील कारशेडच्या मुद्द्यावर राज्य सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. कांजूरमार्गमधील मेट्रो कारशेडचे काम त्वरित थांबवण्यात यावे असे आदेश मुंबई हायकोर्टाने एमएमआरडीएला दिले आहेत. सध्या या भूखंडावरील काम जैसे थे ठेवावे असे हायकोर्टाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. तसेच या प्रकरणामध्ये अंतिम निर्णय फेब्रुवारी महिन्यात दिला जाईल, असे हायकोर्टाने सांगितले. दरम्यान, या निकालाविरोधात राज्य सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचे संकेत मिळत आहेत.
या प्रकरणी शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत मेट्रो कारशेडसाठी कांजूरमार्ग येथील १०२ एकर भूखंडावर राज्य सरकारच्या मालकीबाबत उच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. ‘ही जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्याचे अनेक कागदपत्रांद्वारे सिद्ध होते. ही जागा केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे, हे एमएमआरडीएनेही मान्य केले आहे,’ असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
डिसेंबर २०१९ मध्ये नगर विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांनी वाणिज्य मंत्र्यांना पत्र लिहून कांजूरमार्ग येथील जागा राज्य सरकारला देण्याची विनंती केली होती,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.तसेच एमएमआरडीएनेही केंद्र सरकारकडून १०२ एकर भूखंड बाजारभावाने खरेदी करण्याची तयारीही दर्शविली होती. यावरून ही जागा केंद्र सरकारची असल्याचे आढळते. या सर्वांनी ही जागा केंद्र सरकारची असल्याचे मान्य केले आहे, असे कोर्टाने म्हटले होते.