नाशिक : राष्ट्रवादीचे नेते आणि माजी मंत्री छगन भुजबळ यांनी बिहारप्रमाणे ओबीसी जनगणना करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. त्यांनी यासंदर्भात एक पत्र देखील मुख्यमंत्र्यांना पाठवलं आहे. ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेचा फायदा राज्याच्या विकासात होईल, असंही त्यांनी पत्राद्वारे मुख्यमंत्र्यांना सांगितले आहे. त्यावर आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे काय भूमिका घेतात ते पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
“शरद पवार उद्या रूग्णालयात दाखल, बाहेर न पडण्याचा डॉक्टरांचा सल्ला”
ते एका कार्यक्रमात म्हणाले की, ब्रिटिशांनी भारत जिंकला तेव्हा पहिले काम केले ते म्हणजे दर १० वर्षांनी त्यांनी जातनिहाय जनगणना सुरू केली. ज्यांच्यावर राज्य करायचे त्यांचा अभ्यास करण्यासाठी जनगणना आवश्यक आहे. असे त्यांना वाटू लागले. १८७१ ते १९३१ अशी ६० वर्षे हे काम नियमितपणे होत असे. मात्र १९४१ च्या महायुद्धात हे काम विस्कळीत झाल्यांचंही त्यांनी नमुद केलं.
“…तर तुम्ही राज्यसभेचा राजीनामा देणार का?” मुनगंटीवारांचा राऊतांना ओपन चॅलेंज
स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जातनिहाय, तर इतर सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातून मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले आहेत. ज्याप्रमाणे दलित आणि आदिवासी यांना दरवर्षी फंड उपलब्ध होतात. त्याचप्रमाणे ओबीसींना देखील फंड मिळावा. यातून त्यांचे शिक्षण पुर्ण होईल आणि राज्याचा विकास होण्यास मदत होईल अशी प्रतिक्रिया देखील त्यांनी दिली आहे.
Read also
- “आमच्या मागे चामुंडा मातेचा आशीर्वाद, 40 लोकं जमा करणं सोपं नव्हतं”, भाजप नेत्यांच वक्तव्य चर्चेत
- “कोणी आमदार, खासदार गेले म्हणजे शिवसेना खच्ची झाली हा त्यांचा भ्रम”
- “चाकणकर ताई..! तुमचा पेपर सुप्रियाताईंच्या दरबारी सोडवा..;” चित्रा वाघ यांचं प्रत्युत्तर
- “उद्या ठाकरे-शिंदेंचा फैसला होणार, जर असं झालं तर प्रकरण आणखी लांबणीवर”?
- “मला सध्या राजकारणात संधी न देणाऱ्यालाच विचारा”; पंकजा मुंडेंचा रोख नेमका कुणाकडे?