मुंबई : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनत कृषी विधेयकांना मंजूरी देण्यात आली. या विधेयकांना देशभरातील शेतकरी जोरदार विरोध करत असून, काल भारत बंदची देखील हाक देण्यात आली होती. या विधेयकाविषयी बोलताना राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी नव्या कृषी विधेयकांचा हेतू हा बाजार समिती बंद करणे नव्हे, तर शेतकऱ्यांचा व्यापक बाजारपेठ निर्माण करून देणे असल्याचे म्हटले आहे.
The objective of the newly passed #FarmBills is not to shut the APMCs but to give a better market to farmers for their produce!
बाजार समिती बंद करणे नव्हे, तर शेतकर्यांना व्यापक बाजारपेठ निर्माण करून देणे, हा नव्या कृषी विधेयकांचा हेतू! pic.twitter.com/8Q1nVGRmmc— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) September 25, 2020
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, नियमन मुक्तीचा जो कायदा तयार झाला, त्याबाबत काही गैरसमज निर्माण झाला आहे. या सर्व कायद्यातून बाजार समित्या बंद झाल्या पाहिजेत, असा कोठेही उल्लेख नाही. बाजार समिती राहिलीच पाहिजे, परंतू केवळ बाजार समितीची मक्तेदारी न राहता कोल्ड स्टोरेज, गोदामांची देखील उपलब्धता व्हावी. बाजाराची व्याख्या या विधेयकाने वाढवली आहे. आपण खाजगी बाजार समित्या निर्माण केल्या, त्या देखील बंद पडल्या नसल्याचे, ते म्हणाले.
फडणवीस म्हणाले की, या कायद्यावर होणारे राजकारण चुकीचे आहे. जेव्हा यूपीएचे सरकार होते आणि शरद पवार हे कृषीमंत्री होते त्यावेळी त्यांनी जे दृष्टीपत्र केले होते, त्यातही शेतकऱ्याला फायदा होण्यासाठी नियमन मुक्ती केली पाहिजे, कायद्यात बदल केले पाहिजे याचा उल्लेख होता.
2019 मध्ये काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात स्पष्टपणे या मुद्यांचा समावेश केला होता, तोच कायदा पंतप्रधान मोदींनी बनवला आहे. कोणालाही बाजार समिती बंद करायची नाही, ती चालूच राहिली पाहिजे आणि माथाडी कामगार देखील तेथे काम करेल, असेही स्पष्टीकरण फडणवीस यांनी दिले.