निगडी येथील प्राधिकरणाच्या जागेतील शिवतीर्थ मैदान शिवसृष्टी उभारण्याकरिता देण्याबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून शहरातील सर्व पक्षीय नेते आणि पदाधिकारी आंदोलन, निवेदन आणि स्वाक्षरी मोहीम राबवत आहेत. विशेष म्हणजे, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे शहराध्यक्ष अजित गव्हाणे आणि प्रमुख पदाधिकाऱ्यांनी आंदोलनात सहभागी होत ‘राजकीय फार्स’ करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या प्रकरणातील ‘फॅक्ट चेक’ केली असता राज्यातील महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळातच सदर भूखंडाचे रेखांकन करुन पुढील कार्यवाहीचे पत्र पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने दिल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निगडी- प्राधिकरण येथील पेठ क्रमांक २४ सर्व्हे नंबर १२, १३ व १४ मधील मोकळ्या जागेत भक्ती-शक्ती शिव जयंती उत्सव समिती आणि महापालिका प्रशासनाच्या माध्यमातून विविध समाज प्रबोधन कार्यक्रम अगदी भक्ती-शक्ती शिल्पाची उभारणी केल्यापासून होत आहेत.
ही जागा पिंपरी-चिंचवड नगरनगर विकास प्राधिकरणासाठी संपादन केली असून, त्याचा ताबा प्राधिकरणास मिळालेला आहे. प्राधिकरणाच्या मंजूर विकास आराखड्यानुसार, ही जागा व्यापारी कारणासाठी आरक्षित करण्यात आली होती. पण, जागेमधून हायटेन्शन लाईन जात असल्यामुळे सदर जागेतील व्यापारी भूखंड विक्री करता येत नव्हते. त्यामुळे हायटेन्शन लाईन स्थलांतरित करण्यात आली. त्यानंतर महापालिका प्रशासनाने संबंधित भूखंडाचे रेखांकन मंजूर केले आणि तसे पत्र दि. १४ जून २०२२ रोजी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाला पाठवले आहे. महापालिका प्रशासनाने रेखांकन मंजूर केले. त्यावेळी राज्यात महाविकास आघाडीची सत्ता तत्कालीन आयुक्त राजेश पाटील होते आणि ‘पीएमआरडीए’चे पदसिद्ध अध्यक्ष तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.
शहरातील राष्ट्रवादीसह महाविकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी महापालिका प्रशासनावर दबाव निर्माण केला असता, तर रेखांकन मंजुर झाले नसते आणि पुढे जावून ई-लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली नसती. कारण, रेखांकन मंजुरीच्या पत्रानंतरच ‘पीएमआरडीए’ने ई-लिलावासाठी दि. २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी वृत्तपत्रात जाहिरात दिली. त्यानंतर दि. १० ऑक्टोबर २०२२ रोजी लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने प्रशासक काळात आणि महाविकास आघाडीच्या सत्ताकाळात रेखांकन प्रक्रिया राबवली. त्यासाठी आवश्यक कार्यवाही पूर्ण केली. त्यानंतर राज्यातील सरकार बदलले. दरम्यान, दोन महिन्यातच पीएमआरडीए प्रशासनाने ई-लिलाव प्रक्रिया राबवली, असे स्पष्ट होते.
विशेष म्हणजे, शिंदे-फडणवीस सरकारचे पहिले अधिवेशन नागपूरमध्ये झाले. त्यावेळी चिंचवडचे दिवंगत आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी विधानसभा तारांकीत प्रश्न ५०१९३ अनुसार लिलाव प्रक्रियेस स्थगिती मिळण्याबाबत विनंती केली. मात्र, लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झाली असल्यामुळे स्थगिती देता येणार नाही, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. त्यानंतरच्या काळात स्थानिक स्वयंसेवी संस्था, सर्वपक्षीय पदाधिकाऱ्यांना आंदोलन, स्वाक्षरी मोहीम राबवली. पण, अद्याप यश मिळालेले नाही.
शिवप्रेमी आणि भक्ती-शक्ती शिवजयंती उत्सव समितीच्या वतीने दिपक बाजीराव काळभोर यांनी दि. १५ मार्च २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे अर्ज केला. यासह आमदार महेश लांडगे यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले. त्यामुळे नागपूर अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जाहीर केलेला निर्णय बदलला. शिवप्रेमींच्या भावनांचा आदर करीत ‘‘MC, PMRDA ‘अ’ स्थगिती देऊन तात्काळ तपासून सादर करावे’’ असा शेरा दिला आहे.
‘पीएमआरडीए’चे महानगर आयुक्त राहुल महिवाल यांनी याबाबत राज्याच्या नगर विकास विभागाचे अप्पर सचिव यांना पत्र पाठवले आहे. त्यानुसार, मौजे निगडी येलि सर्व्हे नंबर १०/१ क्षेत्र १ हे. ३७ आर, सर्व्हे नंबर १४/३ क्षेत्र २ हे. ९७.२ आर, सव्हे नंबर १४/६ बी क्षेत्र ० हे. ४१ आर एकूण क्षेत्र ४ हे. ७५.२ आर या जमिनीचा ताबा हा दि. १८ ऑगस्ट १९७७ च्या ताबेपावतीनुसार पुणे प्रदेश विकास प्राधिकरण यांच्याकडे आहे. तसेच, सदर जमीन दि. २ ऑगस्ट १९७७ च्या निवाड्यानुसार संपादन केली आहे. याकामी कोणत्याही कोर्टाचा स्थगिती आदेश नाही. प्रस्तुत, प्रकरणी राबवलेली ई-लिलाव प्रक्रिया कायदेशीर असून, लिलाव प्रक्रिया पूर्ण झालेली आहे. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी दिलेला स्थगिती आदेश उठवण्याबाबत कार्यवाही करावी, अशी विनंती केली आहे.