मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याने ठाकरे सरकारला मोठा धक्का बसला आहे. यानंतर राज्यात सरकार आणि विरोधकांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरु आहेत. दरम्यान शिवसेना खासदार संजय राऊत यांनी यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.
विरोधी पक्षनेते देवेन्द्र फडणवीस यांनी यामध्ये राजकारण न करता कशाप्रकारे तोडगा काढता येईल यासाठी पुढे यायला हवं. महाराष्ट्र सरकारला अधिकार नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे. आम्ही हा कायदा मंजूर करण्यासाठी राष्ट्रपतींकडे, केंद्राकडे जाऊ. देवेंद्र फडणवीसांनी आमच्यासोबत यावं, त्यांनी नेतृत्व करावं,” असं आवाहन शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी आज केले.
ते म्हणाले की, ‘मराठा आरक्षणाचा निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना असेल तर मराठा आरक्षणासाठी संभाजीराजे एक वर्षांपासून भेटीची वेळ मागत आहेत त्यांना का वेळ मिळत नाही?’ असा सवाल राऊत यांनी उपस्थित केला. मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यायचा अधिकार पंतप्रधानांकडे आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. आम्ही मराठा आरक्षणाचा प्रश्न केंद्र सरकारवर ढकलत नाही. आम्ही बोट दाखवलं नसून सर्वोच्च न्यायालय बोट दाखवत आहे. आम्हाला बोट, हातही दाखवायचा नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने तशी वेळ आमच्यावर आली असल्याचे संजय राऊत यांनी सांगितले.
मराठा आरक्षण कोणाला नको आहे? मराठा आरक्षण हे सगळ्यांनाच हवं आहे. चंद्रकांत पाटील, बाळासाहेब थोरात, उद्धव ठाकरे, अजित पवार या सर्वांना मराठा आरक्षण हवं आहे. त्यामुळे विधानसभेत सर्व पक्षांनी एकमताने ठराव मंजूर केला होता. माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जो मार्ग दाखवला होता त्याच मार्गावर हे सरकार चाललं होतं, त्याच मार्गाने पुढील काम चालू आहे. त्यांनीच नेमलेले वकील कायम आहेत. आता केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र आले पाहिजे. आम्ही पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे जायला तयार आहोत. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनीही आमच्यासोबत यावे. त्यांनी शिष्टमंडळाचं नेतृत्व करावं, असे संजय राऊत यांनी म्हटले.