मुंबई : महाराष्ट्रातील करोना बाधित रुग्णसंख्येच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर, आघाडी सरकारने राज्यात ५ एप्रिल पासून नवी करोना प्रतिबंधक नियमावली जाहीर केली आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेचे जीवनचक्र पुन्हा मंदावले असून, लॉकडाऊनला घेऊन नागरिकांमधून संमिश्र भावना उमटत आहेत.
दरम्यान, आघाडी सरकारमधील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसमधील सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी, ‘किमान महाराष्ट्रासारख्या करोनाबाधीत राज्यांमध्ये तरी केंद्राने नियम शिथिल करून, मागेल त्याला ‘करोना व्हॅक्सिन’ देण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केंद्राकडे केली आहे.
याबाबतीत अशोक चव्हाण यांनी सांगितले की, ‘करोनाच्या दुसऱ्या लाटेत, तरूणांमध्येही संक्रमणाचे प्रमाण वाढताना दिसत आहे. त्यामुळे लसीकरणाची आत ज्येष्ठ नागरिक किंवा ४५ वर्षांवरील नागरिक अशी न ठेवता, ही मर्यादा कमी करून, १८ वर्षांहून अधिक वयाच्या प्रत्येकासाठी ‘मागेल त्याला लस’ देण्याचे धोरण स्वीकारण्याची गरज आहे.
तसेच त्यांनी, या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने करोना लस उत्पादकांशी चर्चा करून, त्यांच्या उत्पादन क्षमतेत वाढ करावी आणि सुरूवातीला महाराष्ट्रासारख्या जास्त करोनाबाधित रुग्णसंख्या असणाऱ्या राज्यांमध्ये, लसीकरण मोहिमेसाठी अधिकाधिक लसींची उपलब्धता करून द्यावी, अशी मागणी केली आहे.
राज्यात ५ एप्रिलपासून नवीन करोना प्रतिबंधक नियमावली लागू केली आहे. दरम्यान, लागू केलेल्या या नव्या नियमावलीला, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या भाजपने आधी पाठिंबा दर्शवला होता मात्र, सातत्याने बदलत असलेल्या प्रतिबंधक नियमांमुळे राज्यातील जनता गोंधळली असून, या नव्या नियमांमुळे जनतेचे नुकसान होत आहे, अशी भूमिका घेत त्यांनी नंतर लॉकडाऊन आपला विरोध दर्शवला.