मुंबई : सरपंचपदाचं आरक्षण निवडणुकीनंतर काढण्याच्या निर्णयावर शासनाच्या विरोधात दोन याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यांची सुनावणी 15 आणि 18 जानेवारीला आहे. सरपंचपदाचं आरक्षण अगोदर जाहीर केलं की चुकीच्या पध्दतीने जातीचे दाखले काढले जातात त्यामुळे योग्य उमेदवाराला संधी मिळत नाही म्हणून आरक्षण निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय घेतला असल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितले
आतापर्यंत महाराष्ट्रात ग्रामपंचायत निवडणुकीपूर्वीच सरपंचपदाची सोडत जाहीर होत होती. पण सरपंचपदासाठी होणारा घोडेबाजार आणि खोट्या जात प्रमाणपत्राच्या आधारावर निवडणूक लढवण्याचे प्रकार वाढल्यामुळेच नवा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळेच 14 हजार ग्रामपंचायतींच्या सरपंचांची आरक्षण सोडत जानेवारीमध्ये काढण्यात येणार असल्याचं ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी सांगितलं.
राज्यातल्या 34 जिल्ह्यातील 14 हजार 234 ग्रामपंचायतींसाठी 15 जानेवारीला मतदान तर 18 जानेवारीला मतमोजणी होईल. विशेष म्हणजे आरक्षित जागेवर निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकडे प्रमाणपत्र नसल्यास ते विहित कालावधीत सादर करण्याचे हमीपत्र देणं बंधनकारक आहे. त्याचबरोबर जात प्रमाणपत्रासाठी केलेल्या अर्जाची पोचपावती नामनिर्देशनपत्राबरोबर जोडावी लागणार आहे.