मुंबई : सीबीआयच्या चौकशीला घाबरून राज्य सरकारने सीबीआयला राज्यात प्रवेश न करू देण्याचा निर्णय घेतला अशी ओरड भाजपाचे काही अज्ञानी प्रवक्ते करत आहेत त्यांनी आधी कायद्याचा अभ्यास करावा असा टोला राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश प्रवक्ते महेश तपासे यांनी लगावला आहे.
सीबीआयला तपास करताना यापुढे राज्यसरकारची परवानगी घ्यावी लागणार असल्याचा निर्णय गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी जाहीर केल्यानंतर भाजपाच्या पोटात गोळा उठला आहे आणि त्यातूनच राज्यसरकारवर टिका करत सुटले आहेत.
कोणीही सीबीआयचा राजकीय गैरफायदा घेऊ नये म्हणूनच सरकारनं हा निर्णय घेतला आहे, असे अनिल देशमुख यांनी म्हटले आहे. काल राज्य सरकारने सीबीआयला राज्यात येऊन चौकशी करण्याचा अधिकार होता तो काढला आहे. सीबीआयला एखाद्या प्रकरणात चौकशी करायची असेल तर महाराष्ट्र सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल. परवानगी शिवाय सीबीआय तपास करू शकणार नाही. तसेच सर्वोच्च न्यायालयानेही पिंजर्यातील पोपट असे सीबीआयला म्हटले होते.
दिल्ली विशेष पोलीस अधिनियम १९४६ मधील कलम – ६ च्या तरतुदीनुसार चौकशी करायची असेल तर संबंधित राज्याची परवानगी बंधनकारक व अनिवार्य आहे याचे साधे ज्ञान भाजपच्या प्रवक्त्यांना नसावे याचे आश्चर्य वाटते असेही महेश तपासे म्हणाले.
सर्वोच्च न्यायालयाने काही खटल्यांमध्ये दिलेल्या निर्णयांमध्ये दिल्ली विशेष पोलीस अधिनियम १९४६ मधील कलम – ६ नुसार राज्यशासनाच्या पूर्व संमतीशिवाय सीबीआयला या अधिकाराचा वापर करता येणार नाही याचा संदर्भ महेश तपासे यांनी दिला आहे.
Read Also :
एकनाथ खडसेंनी स्वतः केलेल्या उद्योगांचा विचार करावाhttps://t.co/ihIB5AUoeY#Eknathkhadase #BJP #NCP
— Political महाराष्ट्र (@PoliticalMH) October 23, 2020