मुंबई : मराठा आरक्षणाचा कायदा सर्वोच्च न्यायालायने रद्द केल्यानंतर, ठाकरे सरकारवर मराठा समाजाच्या वाढत्या रोषाला शांत करण्यासाठी, मंत्रिमंडळाने पदोन्नतीत दिलं जाणारं आरक्षण मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, यामुळे उलट मराठा समाजासोबतच त्यांना मागासवर्गीय समाजाच्या रोषाचा देखील सामना करावा लागला.
तसेच, सत्तेत घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेसचे नेते आणि राज्याचे ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, यांनी देखील यावरून मंत्रिमंडळ बैठकीत आक्रमक असा पवित्र घेत काही सवाल उपस्थित केले. त्यामुळे सरकारला त्यांचा हा निर्णय मागे घ्यावा लागला. दरम्यान, हा मुद्दा तिथेच संपेल असे वाटत होते, मात्र आता यावरूनच ठाकरे सरकारमध्ये ठिणगी पडली आहे.
एकीकडे मराठा आरक्षणावरून मराठा समाजाने १ ते ५ जून दरम्यान आंदोलनाची हाक दिलेली असतानाच, आता दुसरीकडे या नवीन उपस्थित झालेल्या मुद्यावरून काँग्रेसने मागासवर्गिय आरक्षणास धक्का न लावण्याची भूमिका घेतली आहे.
ऊर्जामंत्री नितीन राऊत यांनी प्रसिद्ध पत्रकाद्वारे आपली तशी आपली भूमिका मांडली आहे. तसेच, २ दिवसात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी या विषयावर बैठक न बोलावल्यास, थेट मंत्रिमंडळ बैठकीतच हा विषय उपस्थित करणार असल्याचा इशारा देखील त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिला आहे.
यावेळी, “काँग्रेस नेहमीच मागासवर्गीयांच्या सोबत राहिली आहे, त्यामुळे सध्या मागासवर्गीयांसोबत जे चालू आहे, ते आम्ही काँग्रेस अध्यक्षांच्या कानावर घालू. मंत्रीमंडळातून बाहेर पडायचे, की नाही हा निर्णय घेण्याचा अधिकार काँग्रेस पक्षाच्या हायकमांडचा आहे. त्यामुळे आमच्या पक्षाला तुम्ही गृहित धरू नका, आम्ही तुमचे नोकरदार नाहीत, असा निर्वाणीचा इशारा त्यांनी सत्तेतील इतर दोन घटक पक्षांना दिला आहे.
Read Also :