मराठा आरक्षणासंदर्भात २७ जुलै रोजी सुनावणी होणार होती मात्र व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे झालेल्या युक्तिवादानंतर, ही सुनावणी पुढे ढकलली आहे. आता 1 सप्टेंबरला व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगऐवजी प्रत्यक्ष सुनावणी होणार आहे. मराठा आरक्षण सुनावणीदरम्यान कोणातीही भरती केली जाणार नाही, असं कोर्टात सांगण्यात आलं.
मराठा आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत शासकीय अधिकार्यांमार्फत योग्य ते सहकार्य मिळण्याबाबत आत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्र पाठवले आहे.
शासकीय अधिकार्यांमार्फत योग्य ते सहकार्य करण्यात कमी पडत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे. असे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
त्यांनी पात्रात म्हटले आहे कि, “मराठा आरक्षणसाठी राज्यभर मोदी आंदोलने झाली. या आंदोलनांनंतर कायद्याच्या चौकटीत टिकेल असे आरक्षण देण्यासाठी तत्कालीन सरकारने पुढाकार घेतला. राज्य मागासवर्ग अयोग्य गठीत करून ते आरक्षण मा. उच्च न्यालयाने सुद्धा वैध ठरविले. मात्र आता गेल्या सात महिन्यांपासून राज्य मागासवर्ग आयोग अस्तित्वात नाही आणि सर्वोच्च न्यायालयात राज्य सरकारच्या वतीने योग्य सहकार्य नसल्याचीही बाब पुढे आली आहे. या बाबी गंभीर असून अजूनही वेळ न घालवता गांभीर्याने या प्रकरणी लक्ष देण्याची गरज आहे” असे या पत्रातून फडणवीस यांनी उद्धव ठाकरे यांना मागणी केली आहे
मराठा आरक्षणासंदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीत शासकीय अधिकार्यांमार्फत योग्य ते सहकार्य मिळण्याबाबत मुख्यमंत्री मा. उद्धव ठाकरेजी यांना विनंती… pic.twitter.com/pOWRztfTDj
— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) July 28, 2020