‘जीएसटी’पोटी राज्यांना देय रक्कम व थकबाकी वेळेत द्यावी,” अशी विनंती उपमुख्यमंत्र्यांनी जीएसटी परिषदेत केली. “केंद्र सरकारने वडीलबंधूची भूमिका बजावत महाराष्ट्रासह अन्य राज्यांनाही आर्थिक संकटातून बाहेर काढावं, ही केंद्राने स्विकारलेली जबाबदारी व कर्तव्य सुद्धा आहे,” असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोजित ४१ व्या जीएसटी परिषदेत अजित पवार सहभागी झाले होते. वस्तू व सेवाकरातील नुकसान भरपाईपोटी केंद्राकडून महाराष्ट्राला जूलै २०२० पर्यंत २२ हजार ५३४ कोटी रुपयांची थकबाकी येणे असून ही रक्कम वेळेवर न मिळता अशीच वाढत गेल्यास दोन वर्षात एक लाख कोटींवर जाईल, अशी भीती राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्रानंच कर्ज काढून राज्यांना निधी द्यावा आणि संकटातून बाहेर काढावं अशी मागणी यावेळी अजित पवार यांनी केली.
नेमकं काय म्हणाले अजित पवार यावेळी
जीएसटीतील नुकसान भरपाईची रक्कम केंद्र सरकारकडून वेळेवर मिळत नाही,
सर्वच राज्यांसमोर आर्थिक संकट आहे. त्याचा परिणाम विकासकामांवर होत आहे.
देशातील जवळपास सगळी राज्यं सध्या कोरोना संकटाशी लढत असल्याने केंद्राकडून अधिक निधी मिळालाच पाहिजे.
केंद्रानं महसुल गॅरंटी घेतली असल्यानं राज्यांना भरपाईचा निधी वेळेवर देणं ही केंद्राची जबाबदारी आहे.
केंद्राने त्यासाठी कर्ज घ्यावे कारण त्यांना राज्यांपेक्षा कमी दराने कर्ज उपलब्ध होऊ शकतं.
Represented the State at 41st meeting of the Goods and Services Tax Council via video conferencing. Senior officials of Finance and Planning Department were also present for the meeting. pic.twitter.com/CLYtiTzJ5H
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) August 27, 2020
अजित पवार यांनी परिषदेत काही सूचना केल्या. “राज्यांना जीएसटी नुकसानीपोटी भरपाई देण्यासाठी सुरु केलेल्या सेसची कालमर्यादा पाच वर्षांसाठी म्हणजे येत्या २०२२ वर्षापर्यंत आहे. ही कालमर्यादा वाढवून मिळावी. केंद्राकडून राज्यांना देय निधी वेळेत देण्यासाठी केंद्र सरकारनेच कर्ज घ्यावं आणि राज्यांना ती रक्कम द्यावी,” अशी मागणी अजित पवार यांनी केली. “केंद्र सरकारकडून राज्यांना दिलेल्या रकमेची वसुली सेसची कालमर्यादा वाढवून करावी व संपूर्ण वसुली होईपर्यंत सेसचा कालावधी वाढवण्यात यावा, अशी सूचनाही अजित पवार यांनी केली.