मराठा आरक्षणप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सकाळी 11 पासून सुनावणी सुरुवात झाली. राज्य सरकारचे वकिल मुकुल रोहतगी यांनी सुरुवातीला याप्रकरणी युक्तिवाद केला. यावेळी रोहतगी यांनी संविधानिक पिठाकडे याचिका सुनावणीसाठी द्यावी अशी विनंती केली.
उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयात याचिकेवर आक्षेप घेण्यात आला आहे. परंतु राज्यसरकारने कायद्यात बदल करून मराठा आरक्षण देण्याचा काम केलं आहे. भारत सरकारच्या अधिकारानुसार राज्य सरकारने आपले अधिकार वापरून मराठा आरक्षण दिलं आहे. EWS आरक्षण विशेष प्रवर्ग देण्यात आले आहे. विधीमंडळाने आपल्या कायद्यात बदल करून दिला आहे. EWS आरक्षण 50 टक्के पेक्षा जास्त आहे हे माहित होते. तरीही कायद्यात बदल करून आरक्षण दिलं असून राज्यात सरकारने सुद्धा याचा आधारावर आरक्षण दिला आहे, असे वकिल मुकुल रोहतगी म्हणाले.