मुंबई : अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या आणि राज्यासह संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या मराठा आरक्षणावर सुप्रीम कोर्टाने महत्वाचा निर्णय दिला असून, राज्य सरकारने दिलेलं मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं घेतला आहे. त्यामुळे हा मराठा समाजासोबतच राज्य सरकारसाठी खूप मोठा धक्का आहे.
दरम्यान, “सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणासंदर्भात आज दिलेला निर्णय अनपेक्षित, अनाकलनीय, निराश करणारा आहे. राज्य सरकार आणि मराठा समाज संघटनांनी न्यायालयात बाजू भक्कमपणे मांडली”, अशी भूमिका राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मांडली आहे.
आज सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर माध्यमांशी तसेच, पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी, “मागील भाजप-शिवसेना युती सरकारच्या काळातील कायदेतज्ञांच्या जोडीने, या सरकारने नवीन तज्ञ वकिलांची फौज न्यायालयात उभी केली. तसेच या याचिकेमध्ये मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल आणि शिफारस असूनही, न्यायालयाने असा निर्णय येणे धक्कादायक आहे”, असे मत व्यक्त केले.
यावेळी, “सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अभ्यास करून राज्य सरकार आपली पुढील भूमिका निश्चित करेल. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने जे नाकारले, त्याची भरपाई शक्य त्या सर्व मार्गांनी करून देण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न राहील. मराठा बांधवांना न्याय आणि त्यांचा हक्क देण्यासाठी राज्य सरकारला जे शक्य आहे ते सर्व केले जाईल, असे सांगताना, राज्यातील कुठल्याही समाज घटकावर अन्याय होऊ देणार नाही”, अशी स्पष्टोक्ती त्यांनी दिली.
तसेच त्यांनी, मराठा समाजाने आजवर शांततापूर्ण, संयमी, लोकशाही मार्गाने आपला लढा दिला आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतरही त्यांनी तो तसाच कायम ठेवावा. या संकटकाळात समाजबांधवांचा जीव धोक्यात न घालणे, सर्वांच्या जीविताचे रक्षण करणे ही आपली जबाबदारी समजावी. मराठा समाजबांधवांना न्याय्य हक्क मिळवून देण्यासाठी राज्य सरकार यापुढेही शक्य ते प्रत्येक पाऊल उचलेल.” असा विश्वास उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मराठा आरक्षणासंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना व्यक्त केला आहे.