मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात आज सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वाची सुनावणी पार पडली. मराठा आरक्षणाचे प्रकरण पाच न्यायमूर्तींच्या मोठ्या खंडपीठाकडे जाणार की नाही, वैद्यकीय पदव्युत्तर परीक्षा अभ्यासक्रमात मराठा आरक्षणाच्या विरोधी याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते या प्रश्नांची उत्तरे आज मिळणार होते. मात्र व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे निकाल शक्य नाही असे सर्वोकंच न्यायालयाकडून सांगण्यात आले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे कुठल्याही प्रकारे निकाल देता येत नाही, असे सांगत न्यायालय नियमित सुरु झाल्यावर मराठा आरक्षण सुनावणीवरील निकाल देणार, अशी भूमिका सुप्रीम कोर्टाने मांडली. सर्वोच्च न्यायालयात सुरु असलेली सुनावणी पुढे ढकलण्यात आली असून पुढील सुनावणी 15 जुलै रोजी होणार आहे.
न्यायालयाच्या आजच्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांनी आपल्या बाजू ठोसपणे मांडल्या. मात्र, यानंतर न्यायालयाने दोन्ही बाजू सविस्तर ऐकूनच निर्णय देणार असल्याचं स्पष्ट केलं. मराठा आरक्षणावर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घ्यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात केली. राज्य सरकारचे अधिवक्ते मुकुल रोहतगी यांनी मराठा आरक्षणाचे सर्व मुद्दे व्हिडीओ कॉन्फरन्सद्वारे मांडता येत नसल्याचा युक्तिवाद केला.